केंद्र सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० मंजूर केल्याची घोषणा झाल्यापासून अनेक अंगणवाडी सेविकांना, विशेषतः उच्च शिक्षित सेविकांना अशी आशा वाटायला लागली आहे की आता आपल्याला सरकारी शाळांमध्ये पूर्व प्राथमिक शिक्षेकेचा दर्जा मिळेल आणि कर्मचारी म्हणून नियमित केले जाईल. त्या आता नर्सरी शिक्षिकेची प्रमाणपत्रे मिळवण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करत आहेत. केंद्रीय मंत्री, राज्याचे मंत्री, सत्ताधारी पक्षाचे नेते, त्याचप्रमाणे विविध पातळीवरचे शासकीय अधिकारी प्रचंड गोंधळात टाकणारी आणि दिशाभूल करणारी विधाने करत आहेत. वर्तमानपत्रातही बातम्या येत आहेत की अंगणवाड्यांचे आता पूर्व प्राथमिक शाळांमध्ये रुपांतर होणार आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना आता शिक्षिका म्हणून बढती मिळणार आहे.. वगैरे.. वगैरे.

आपण हे समजून घेतले पाहिजे की आपल्या हक्कांसाठी आक्रमकपणे लढणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना गोंधळात टाकून या धोरणाच्या विरोधात लढण्यापासून रोखण्यासाठीच जाणून बुजून हा भ्रम पसरवला जात आहे. 

हे नवीन शैक्षणिक धोरण खरोखरच अंगणवाड्यांना, त्यातील कर्मचाऱ्यांना किंवा सहा वर्षांखालील बालकांच्या शिक्षणाला बळकटी आणण्यासाठी काही भूमिका बजावणार आहे काय?

शिक्षणाचे एका खरेदी-विक्रीच्या वस्तूत रुपांतर करण्याचा, त्याचा वापर फक्त मुठभरांच्या कामी येणाऱ्या श्रमशक्तीच्या, कौशल्यांच्या निर्मितीसाठी करण्याचा अजेंडा घेऊन येणारे, वैज्ञानिक विचार पद्धती आणि विवेकवादाच्या पूर्णपणे विरोधात जाणारे हे नवीन शैक्षणिक धोरण भारतातील शिक्षण व्यवस्थेचे कॉर्पोरेटीकरण, बाजारीकरण, केंद्रीकरण आणि सांप्रदायीकरण करणार आहे ही तर त्याच्यावर टीका होतच आहे. पण या व्यतिरिक्त त्यात सुरवातीच्या बालसंगोपन आणि शिक्षणाबद्दल (ईसीसीई) काय प्रस्ताव आहेत हे आपण तपासून पाहू.

सुरवातीचे बालसंगोपन आणि शिक्षण (ईसीसीई)

जगभरातील आधुनिक शिक्षण व्यवस्थांमध्ये पूर्व शालेय शिक्षणामध्ये बाराखडी, अक्षर आणि अंकांची ओळख शिकवण्याची संकल्पना ही अशास्त्रीय मानली गेली आहे. शास्त्रीय संकल्पना आहे, बालकांच्या शेजारच्या परिसरात, परिचित वातावरणात, पोषण, आरोग्य आणि अनौपचारिक शिक्षणाच्या माध्यमातून घडवल्या जाणाऱ्या त्यांच्या सर्वांगीण विकासाची. आणि तो सर्वांगीण विकास घडवून आणण्यासाठीच्या समग्र दृष्टीकोनामधून होणाऱ्या सुरवातीच्या बालसंगोपन आणि शिक्षणाची. आयसीडीएस – एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या अंगणवाड्या, म्हणजेच अंगणातील बगीचे, भारतासारख्या परिस्थितीत, जिथे तीव्र आणि अतितीव्र कुपोषणामुळे येणारा खुरटेपणा, बारीकपणा, ऍनिमिया हे राष्ट्रासमोरील एक प्रचंड मोठे आव्हान आहे, अशा ठिकाणच्या समस्या हाताळण्यासाठीच यांची रचना झालेली आहे. पायाभूत सुविधा आणि संसाधनांची कमतरता असूनही ही योजना खूपच यशस्वी ठरली आहे. आणि हे अनेक अभ्यासांमधून सिद्ध झालेले आहे.

सुरवातीच्या बालसंगोपन आणि शिक्षणाच्या हक्कांतर्गत अन्न, आरोग्य आणि शिक्षणासाठी दीर्घ काळ लढा दिल्यानंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या गुणवत्तापूर्ण आयसीडीएसचे सार्वत्रीकरण करण्याच्या आदेशानंतर भारताने २०१३ साली सुरवातीच्या बालसंगोपन आणि शिक्षणाचे ‘ईसीसीई धोरण’ मंजूर केले. त्यामध्ये आयसीडीएसबाबत एक समग्र दृष्टीकोण आहे. त्यात सध्याच्या पूर्व शालेय शिक्षणाचे नियमन करण्याचादेखील उल्लेख आहे. त्याप्रमाणे एनसीईआरटीने महिला व बालविकास मंत्रालयासाठी एक अभ्यासक्रम आणि पद्धत विकसित केली आहे. त्यानुसार गेल्या ४५ वर्षांत, आपल्या देशातील १३.८ लाख अंगणवाड्यांमध्ये, सुमारे २७ लाख अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, जवळ जवळ ४ कोटी बालकांना सुरवातीचे बालसंगोपन आणि शिक्षण (ईसीसीई) देत आहेत.

परंतु आश्चर्य म्हणजे नवीन शैक्षणिक धोरण (एनईपी) – २०२०, सुरवातीचे बालसंगोपन आणि शिक्षण या विषयावर बोलताना ईसीसीई धोरणाचा साधा उल्लेखदेखील करत नाही! एनईपी – २०१९ ने घोकंपट्टीवर आधारित पूर्व शालेय शिक्षणामधल्या समस्यांवर भाष्य केले होते. पण एनईपी – २०२० ने त्यावर पूर्ण मौन बाळगले आहे. उलट त्यामध्ये ‘शाळेसाठी सज्ज’ होण्याला, ‘कार्यात्मक अक्षर आणि अंक ज्ञानाला’ नको तितके महत्व दिले आहे. आणि त्यावरच खूप भर दिला जाणार आहे, हे स्पष्ट आहे. त्यामध्ये अंगणवाडी केंद्रांचा समूह करून तो समूह शाळेला जोडण्याबाबत बोलले गेले आहे, परंतु कसे जोडणार याबाबत ते काहीच बोलत नाहीत. गेल्या वर्षभरापासून काही राज्यांमध्ये शाळेच्या एकाच वर्गात पाचपेक्षा जास्त अंगणवाड्या कोंबून भरल्या गेल्याचा अनुभव आपल्या गाठीशी आहे!

हे धोरण जर राबवले गेले तर आसपासच्या परिसरातील प्रत्येक घरात, गृहभेटी, पाठपुरावा व पालक शिक्षणाच्या माध्यमातून घनिष्ट संपर्क असलेल्या, १००० लोकसंख्येसाठी असलेल्या अंगणवाडीत सुरवातीचे बालसंगोपन आणि शिक्षण देण्याची संकल्पनाच नष्ट होऊन जाईल. हे धोरण पूर्णपणे शालेय शिक्षणाशी जोडलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी नर्सरी आणि किंडरगार्टन्सना वैधता देण्यासाठीच आखले गेले आहे.

३ ते ६ वयोगटातील बालकांना सुरवातीच्या बालसंगोपन व शिक्षणाचा अधिकार नाही

एनईपी – २०१९ मध्ये ३-६ वयोगटातील बालकांना शिक्षण अधिकारामध्ये समाविष्ट करण्याबद्दल स्पष्ट भूमिका घेण्यात आली होती. परंतु एनईपी २०२० ने ती कल्पनाच सोडून दिली आहे. शिवाय, एनईपी २०२० मोफत आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाबद्दल अजिबात बोलत नाही. ‘सार्वत्रिक शिक्षणाच्या हमी’ ऐवजी ते ‘शिक्षणाची सार्वत्रिक उपलब्धता सुनिश्चित’ करण्याबद्दल बोलते. ते स्थलांतरित कामगारांच्या बालकांना किंवा शाळाबाह्य बालकांना सार्वत्रिक सरकारी शैक्षणिक व्यवस्थेमध्ये समाविष्ट करून त्यात टिकवून धरण्याऐवजी ‘नागरी समाजाच्या सहकार्याने पर्यायी आणि नाविन्यपूर्ण शैक्षणिक केंद्रां’बद्दल बोलते. याचा अर्थ या धोरणाअंतर्गत मोफत आणि अनिवार्य सुरवातीच्या बालसंगोपन व शिक्षणाची कोणतीही हमी मिळणार नाही.

अंगणवाड्यांच्या जागी बालवाटिका

या दस्तावेजात अंगणवाड्यांचा आणि त्यातील पायाभूत सुविधांची कमतरता दूर करण्याचा तसेच कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्याच्या आवश्यकतेचा उल्लेख आहे. त्यात बालवाटिकेची संकल्पना मांडली आहे. दस्तावेजानुसार ‘५ वर्षाखालील प्रत्येक बालकाला पहिल्या कक्षेअगोदर जिथे सुरवातीच्या बालसंगोपन व शिक्षणासाठी प्रशिक्षित असे शिक्षक असतील पूर्वतयारी वर्गात किंवा बालवाटिकेत पाठवण्याची’ कल्पना मांडण्यात आली आहे. त्यानुसार बालवाटिकेत पाठवण्यासाठीचे बालकाचे वय ५ वर्षाअगोदर, म्हणजे ३ देखील असू शकते. या ‘बालवाटिका’ पूर्णपणे स्वतंत्र असणार आहेत, की शाळेला जोडून असणार आहेत, त्यात अंगणवाड्यांची काय भूमिका असणार आहे, याच्या बाबतीत दस्तावेज गप्प आहे. ५ वर्षाखालील बालके जर बालवाटिकेत जाणार असतील तर अंगणवाडीत कोण जाणार? या बालवाटिका म्हणजे दुसरे, तिसरे काही नाही तर वेगळ्या प्रकारचे ‘प्रशिक्षित शिक्षक’ असलेल्या ‘औपचारिक पूर्व  प्राथमिक शाळाच’ असणार आहेत. प्रस्तावित बालवाटिकांची खरे तर अजिबातच गरज नव्हती परंतु पूर्व प्राथमिक शाळा / किंडरगार्टनना आणि त्यातल्या घोकंपट्टीच्या अशास्त्रीय शिक्षणाला वैधता देण्यासाठीच त्यांची कल्पना पुढे रेटली जात आहे.

प्रशिक्षित ईसीसीई शिक्षक बनाम प्रशिक्षित अंगणवाडी सेविका

दस्तावेजात अंगणवाडी सेविकांना शिक्षण खात्याच्या वतीने पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे प्रशिक्षण देण्याबद्दल मांडण्यात आले आहे. परंतु त्यात ‘लांब पल्ल्यासाठी’च्या ‘ईसीसीई शिक्षक या संवर्गा’चाही प्रस्ताव आहे. दस्तावेजात बालवाटिकांसाठी ईसीसीई प्रशिक्षित शिक्षकांचा उल्लेख आहे. परंतु प्रशिक्षित असलेल्या अंगणवाडी सेविकांचे काय होणार, त्या ‘प्रशिक्षित शिक्षक’ म्हणून गणल्या जाणार की नाही, त्यांना त्यात सामावून घेतले जाणार की नाही याबद्दल मात्र हा दस्तावेज मौन बाळगून आहे.

दस्तावेज सर्व अंगणवाड्यांना शालेय व्यवस्थेत सामावून घेण्याबाबत मांडणी करतो. परंतु आपण त्याला ‘बालवाटिका’ या संकल्पनेशी जोडून पाहिले की लक्षात येते की अंगणवाड्यांची जागा आता प्रशिक्षित शिक्षक असलेल्या बालवाटिका घेणार आहेत. सेविका आणि मदतनीस त्या चौकटीबाहेर ढकलल्या जाणार आहेत.

अंगणवाडी मदतनिसांची काहीच भूमिका नाही

ईसीसीई म्हणजे फक्त औपचारिक अक्षर आणि अंक ओळख नव्हे. आसपासच्या परिसरामधून अनेक प्रकारची कौशल्ये आणि ज्ञान आत्मसात करून बालकांचा सर्वांगिण विकास घडवून आणणे म्हणजे ईसीसीई. अंगणवाडीत बालके, आरोग्य आणि स्वच्छता, आपापसातील देवाणघेवाण व एकमेकांची काळजी, आजूबाजूच्या वस्तू आणि लोक याबाबत ज्ञान मिळवत असतात. या गोष्टी शिकण्याच्या प्रक्रियेत, मुलांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेण्यात तसेच इतर सर्व कामांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची भूमिका फार महत्वाची आहे. हा महत्वाचा भाग पूर्णपणे दुर्लक्षित राहिला आहे आणि त्याशिवाय अजून एक गोष्ट म्हणजे त्यात अंगणवाडी मदतनिसांचा साधा उल्लेखदेखील आलेला नाही. यावरूनच एनईपी २०२० मध्ये औपचारिक शिक्षणाच्या मॉडेलला प्रोत्साहन दिले जाणार असल्याबद्दलची भिती सार्थ ठरते.

कुपोषण आणि पूरक पोषण आहार

आपल्या देशातील निम्मी बालके कुपोषित, खुरटी, बारीक आणि ऍनिमिक आहेत. कुपोषण, विशेषतः ६ वर्षे वयाखालच्या बालकांचे कुपोषण हे आपल्या देशासमोरील एक मोठे आव्हान आहे. दस्तावेजात कुपोषण आणि त्यावर मात करण्यासाठी सकाळचा नाश्ता देण्याची गरजेची मांडणी करण्यात आलेली आहे, परंतु त्यात सध्या अस्तित्वात असलेल्या आयसीडीएस आणि मध्यान्ह भोजन योजना (एमडीएम) यांच्या बळकटीकरणाचा काहीच उल्लेख नाही. उलट दस्तावेजाची अन्न / पूरक पोषण आहाराचे ‘उत्तमरित्या प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ते, समुपदेशक आणि सामाजिक सहभागाचा शालेय व्यवस्थेमध्ये सहभाग’ या नावाखाली खाजगीकरण करण्याची दिशा स्पष्टपणे दिसून येते. योग्य तो निधी आणि कर्मचाऱ्यांना योग्य वेतन देऊन आयसीडीए आणि एमडीएमचे बळकटीकरण करण्याऐवजी समुपदेशक आणि सामाजिक सहभागाच्या संकल्पना मधेच घुसडल्यामुळे त्याच्या मागे खाजगीकरण करण्याचाच त्यांचा डाव असल्याची शंका मूळ धरते आहे.

बालसंगोपन आणि पाळणाघर

बालकांच्या आयुष्यातले पहिले १००० दिवस हे त्यांच्या सर्वांगिण विकासासाठी अत्यंत महत्वाचे असतात, ज्याच्यावर त्यांचा पुढचा विकास आणि संगोपन व शिक्षण या गोष्टी अवलंबून असतात. ईसीसीई बद्दल बोलत असताना ० ते ३ वयोगटातील बालके आणि त्यांच्या गरजा याबद्दलही चर्चा झाली पाहिजे. शिवाय अगदी असंघटित क्षेत्रासहित सर्व कामकाजी मातांना पाळणाघरांची सार्वत्रिक सुविधा मिळाली पाहिजे ही महिला आणि बालहक्क चळवळीची व कार्यकर्त्यांची महत्वाची मागणी राहिलेली आहे. ३ वर्षे वयाखालच्या बालकांसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत क्षमता आणि कौशल्ये तसेच पोषण आणि संगोपन या गोष्टी आयसीडीएसच्या माध्यमातून अंगणवाड्यांमध्येच उपलब्ध आहेत. एनईपी २०२० मध्ये ईसीसीईमध्ये प्रस्तावित बदलांमुळे सध्या ०-३ वयोगटातील बालकांना मिळणारे संगोपन पूर्णपणे नष्ट होणार आहे.

पीपीपी – खाजगी-परोपकारी भागिदारी

आधी शासन आपल्या जबाबदाऱ्यांमधून माघार घ्यायच्या वेळी आयसीडीएसमधल्या खाजगी-सार्वजनिक भागिदारीबद्दल बोलत होते. आता एनईपी २०२० ने शिक्षणाच्या प्रत्येक विभागात पीपीपीचा प्रस्ताव आणला आहे पण यावेळी ती आहे खाजगी-परोपकारी भागिदारी. हे दुसरे तिसरे काही नसून सर्व नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण, मोफत, सार्वत्रिक शिक्षण देण्याच्या त्यांच्या जबाबदारीतून पाय मागे घेण्याचाच प्रयत्न आहे. या धोरणानुसार पूर्व प्राथमिक शाळांपासून उच्च शैक्षणिक संस्थांपर्यंत, शिकवणे, पाठ्यपुस्तके तयार करणे इत्यादी गोष्टींसाठी खाजगी परोपकारी संस्थांना प्रोत्साहन देण्यात आलेले आहे. शिक्षणाचा प्रत्येक विभाग आता कॉर्पोरेटस, सांप्रदायिक आणि धार्मिक संस्थाच्या ताब्यात जाणार आहे.

अर्थसंकल्पीय तरतुदीवर मौन

एनईपी २०२० शिक्षणावर जीडीपीच्या ६ टक्के रक्कम खर्च करण्याच्या मोठमोठ्या बाता मारत आहे. केंद्राच्या बजेटमधील ६ टक्के वाटा शिक्षणावर खर्च केला जावा ही लोकांची फार दिवसांपासूनची मागणी राहिली आहे. परंतु एनईपी २०२० त्यासाठी बजेटमध्ये आवश्यक ती तरतूद करण्याचा विषयच काढत नाही. खाजगी, परोपकारी भागिदारीवर दिला गेलेला भर हे दाखवून देतो की दस्तावेजात नमूद केलेला ६ टक्के खर्च हा काही सरकार करणार नाही. किंबहुना आयसीडीएस मिशन दस्तावेजात याचा उल्लेख करण्यात आला आहे की पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी असलेला निधी खाजगी बालवाड्यांना देता येऊ शकतो! अंगणवाडीतून मिळणाऱ्या पोषणाबद्दलही हेच म्हणता येऊ शकते.

पंजाबमधील अनुभव

पंजाबमध्ये, राज्य सरकारने सर्व सरकारी शाळांमध्ये बालवाड्या सुरू करण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरण आणले. त्यांची आवश्यकता किंवा त्यांचा परिणाम याबाबतीतला कोणताही जमिनी स्तरावरचा अभ्यास न करता, अंगणवाड्यांची योजना चालवणाऱ्या महिला व बालविकास खात्याशी कोणताही समन्वय न साधता हे करण्यात आले. राज्य अंगणवाडी कर्मचारी युनियननी प्रदीर्घ लढा दिला, लाँगमार्च काढला तेव्हा सरकारने हे पाऊल थांबवले आणि अंगणवाडी केंद्रातील बालकांना शाळेत न हलवता, अंगणवाड्यांमध्येच अधिक चांगले पूर्व प्राथमिक शिक्षण देण्याचे मान्य केले.

पण एनईपी २०२० मंजूर झाल्याबरोबर पंजाब सरकारने सरकारी शाळांमध्ये बालवाड्या उघडायला सुरवात केली आणि तिथे ८५०० बालवाडी शिक्षिकांची नवीन पदे निर्माण केली. या पदांवर अंगणवाडी सेविकांना सामावून घेतले जाणार नाही. या बालवाड्यांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या बालकांना गणवेश आणि शैक्षणिक साहित्य दिले जाणार आहे.

ज्या सरकारची अंगणवाडी केंद्रामध्ये सर्व सुविधा देण्याची जबाबदारी आहे, जे सरकार त्या केंद्राचे साधे भाडेसुद्धा वेळेवर द्यायला तयार नाही, तेच सरकार आता बालवाडीतील बालकांना सर्व सुविधा पुरवायला तयार आहे! आपण याचीदेखील नोंद घ्यायला हवी की पंजाबमध्ये सरकारी शिक्षण व्यवस्थेत नियमित शिक्षकांची भरती आता थांबवण्यात आली आहे आणि रिक्त जागांवर कंत्राटी शिक्षकांची भरती केली गेली आहे. त्या कंत्राटी शिक्षकांना त्यांचा पगारही वेळेवर दिला जात नाही. पूर्व प्राथमिक शिक्षणातदेखील हेच घडणार आहे. याच्या परिणामी शेवटी अंगणवाड्या बंद होतील, त्यानंतर सरकारी शाळा बंद होतील आणि मग खाजगी बालवाड्यांना आणि शाळांना मोकळे रान मिळेल.

ईसीसीईच्या अधिकारासाठी, आयसीडीएसच्या बळकटीकरणासाठी, एनईपी २०२० ला नाकारा

भारत सरकार वेदान्तासारख्या कॉर्पोरेट्सशी, अक्षय पात्र, नान्दी फौन्डेशनसारख्या कॉर्पोरेट स्वयंसेवी संस्था इत्यादींशी अंगणवाडीचा आहार आणि इतर कामकाज सोपवण्याचे करार करायला निघाले आहे. पोषणाला आम्ही फार महत्व देतो असे भासवणाऱ्या सरकारने पोषण अभियानामध्ये अंगणवाड्यांना प्रत्यक्ष पोषण आहाराच्या पुरवठ्यासाठी कोणतीही तरतूद केली नाही. शिक्षण आणि प्रशिक्षणामध्ये स्वयंसेवी संस्थांना सहभागी करून घेतले जात आहे. आयसीडीएस आणि इतर योजनांच्या बजेटमध्ये सातत्याने कपात केली जात आहे.

एनईपी २०२० वरून हे स्पष्ट दिसून येत आहे की सरकारला अंगणवाड्यांमध्ये असलेला पूर्व प्राथमिक, ईसीसीईचा भाग औपचारिक शालेय व्यवस्थेत समाविष्ट करायचा आहे, ज्याचे याआधीच खाजगीकरण सुरू आहे.

ह्या पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय अंगणवाडी सेविका व मदतनीस फेडरेशन (आयफा) एनईपी २०२० ला पूर्णपणे नाकारत असूनही २६ नोव्हेंबर २०२० च्या देशव्यापी सार्वत्रिक संपाची एक प्रमुख मागणी आहे. हा आपल्या योजनेच्या, अंगणवाड्यांच्या, आणि अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे, आणि म्हणूनच अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी पूर्ण ताकदीनिशी हा संप यशस्वी करावा व त्या दिवशी रस्त्यावर उतरून आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठीचा लढा मजबूत करावा असे आवाहन आयफाने केले आहे.

मागण्या

•  केंद्रीकरण, बाजारीकरण आणि सांप्रदायीकरणाला प्रोत्साहन देणारे नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० रद्द करा.

•  पूर्व प्राथमिक शिक्षण औपचारिक शालेय व्यवस्थेला जोडून ईसीसीईची संकल्पना डळमळीत बनवू नका.

•  ६ वर्षांखालील सर्व बालकांना ईसीसीईचा अधिकार देण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करा, अंगणवाड्यांना त्यासाठीची नोडल एजन्सी बनवा. ईसीसीई धोरण बळकट करा.

•  ईसीसीई समग्र दृष्टीकोणातून चालवल्या जाणाऱ्या अंगणवाड्या किंवा अंगणवाड्यांच्या आदर्श ईसीसीई केंद्रांमधूनच द्या, जी मोफत आणि अनिवार्य असली पाहिजेत.

•  सरकारी शाळेत पूर्व प्राथमिक वर्ग किंवा बालवाड्या उघडू नका. स्वतंत्र व एकट्या पूर्व प्राथमिक शाळांना परवानगी देऊ नका.

•  सध्या सुरू असलेल्या खाजगी पूर्व प्राथमिक शाळांचे कडक नियमन करा. त्यांचे अंगणवाडीत रुपांतर करा आणि त्यात कोणतीही फी आकारायची परवानगी देऊ नका. त्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा सहित कामाची चांगली परिस्थिती सुनिश्चित करा.

•  २ वर्षांच्या आत अंगणवाडी केंद्रांना उच्च प्रतीच्या पायाभूत सुविधा, खेळाचे साहित्य, प्रशिक्षित अंगणवाडी सेविका याच्या माध्यमातून बळकट करा. प्रत्येक अंगणवाडीला हवेशीर, चांगली रचना असलेली, बालकांसाठी योग्य आणि चांगल्या प्रकारे बांधलेली, शिकण्यासाठी योग्य वातावरणानी युक्त अशी इमारत उपलब्ध करून द्या. त्यासाठी आवश्यक त्या निधीची तरतूद करा.

•  अंगणवाड्यांचे रुपांतर अंगणवाडी व पाळणाघरात करा.

•  ईसीसीईमधील मदतनिसांच्या भूमिकेला मान्यता द्या व त्यांना आवश्यक त्या प्रशिक्षणाची तरतूद करा.

•  अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांना सर्व लाभांसहित शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्या.

•  आयसीडीएसच्या कोणत्याही भागाचे खाजगीकरण करू नका.

(सदर लेख हा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र राज्य कमिटीचे साप्ताहिक ‘जीवनमार्ग’ यामधून घेतला आहे.
जीवनमार्ग बुलेटिन : २१०
सोमवार, ९ नोव्हेंबर २०२०
संपादक: उदय नारकर)

*

वाचा
जीवनमार्ग
आज दिनांक
कार्यकर्ता
कविता
‘महाडचे दिवस’ – कादंबरी

---