आम्ही डॉक्टर्स कोणत्याही आजारी व्यक्तिच्या व्याधीचे निदान करण्यासाठी त्याचा थोडा इतिहास म्हणजे केस हिस्टरी घेत असतो. त्यामुळे सुरूवातीस करोनाचीच थोडी केस हिस्टरी घेऊ.
३१ डिसेंबर २०१९ रोजी चीनने जागतिक आरोग्य संघटनेला कळवले की कोरोना या विषाणूमुळे होणारा न्युमोनिया यावेळी अधिक घातक ठरत असून, रुग्ण लवकर अत्यवस्थ होत आहेत, नेमका उपचार उपलब्ध नसल्यामुळे प्रसंगी मृत्यू पावत आहेत. हा सार्स कोविड – म्हणजेच ज्याला आपण करोना म्हणून ओळखतो. त्याचे तांत्रिक नाव SARS- COV 2.
२००३- २००४ या काळात जगातील २६ देशांमध्ये पसरलेला, दरवर्षी साधारण ८००० नवीन रुग्ण संख्या असणारा आणि जवळजवळ १०% एवढा मृत्युदर असणारा आजारसुद्धा कोरोना हाच होता परंतु तो होता SARS-COV 1.
२००४ नंतर जगभरात SARS- COV1 चे रुग्ण कुठेही आढळले नाहीत. थेट ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत डॉक्टर आणि रुग्ण यांचा मृत्यू कोरोनामुळे झाला असून हा विषाणू अतिशय वेगाने पसरतो आहे ही गोष्ट चीनच्या सरकारने जागतिक आरोग्य संघटनेला कळविली, जागतिक आरोग्य संघटनेने अर्थातच या आजाराचे गांभीर्य सांगून, भारतासहित जगभरातील देशांना स्पष्टपणे सतर्कतेचा इशारा दिला, आणि मागर्दर्शक सूचनासुद्धा केल्या. जगातील सर्वच देशांनी आपापल्या परीने म्हणजे त्या त्या देशांमधील आर्थिक धोरण, आरोग्य विषयक धोरण, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्या सरकारला या आजारासंबंधी वाटणारे गांभीर्य व सरकारच्या प्राथमिकता या आधारे निर्णय घेतले आणि कोरोनाचा सामना करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. तो आठ महिने उलटून गेले तरी आजही सुरूच आहे.
आजच्या घडीला जगभरात अडीच कोटी कोरोना पोझिटीव्ह रुग्ण असून आठ लाख ४३ हजार मृत्यू झालेले आहेत तर भारतात ३५ लाख ४०० कोरोना पोजीटिव्ह रुग्ण असून ६३,४९८ मृत्यू झालेले आहेत. कोरोना झालेल्यापैकी मृत्यू होण्याचे प्रमाण म्हणजे मृत्यू दर हा भारतात १.८२ टक्के इतका आहे. येमेनमध्ये तो २९% आहे. इटली, मेक्सिको, नेदरलँडस आणि इतर बऱ्याच देशामध्ये हाच मृत्यूदर १०% हून अधिक आहे.
काही देशांमध्ये, विशेषतः भारतात हा मृत्यदर कमी का आहे? याविषयी काही आडाखे, अंदाज निष्कर्ष इत्यादी मांडले गेल्या आहेत. उदा. मलेरियाचा खूप प्रादुर्भाव असणे, उष्ण कटिबंधातील देश असणे, इतर अनेक आजारांचा प्रादुर्भाव असणे आणि त्यायोगे उत्तम प्रतिकारक्षमता तयार झालेली असणे वगैरे वगैरे. ही तशी आनंदाची बाब आहे, परंतु जनता आनंदी आहे का??! प्रचंड भयग्रस्त मानसिकता, अफवांचा ऊत, समाजात वावरताना सतत संशयग्रस्त मानसिकता, यामधून आणि लोकडावून मधून येणारे डिप्रेशन अशा विचित्र मानसिक अवस्थेत आज भारतीय जनता सापडलेली दिसते आहे. याला कारणीभूत कोण आहे ? याचा सखोल विचार झाला पाहिजे.
सरकारची जबाबदारी
पहिला मुद्दा सरकारच्या जबाबदारीचा, दृष्टिकोनाचा आणि कार्यवाही करण्याचा आहे. डॉ. जोसेफ वू आणि मित्रांनी ३१ जानेवारी २०२० च्या लँन्सेट या जागतिक दर्जाच्या वैद्यकीय क्षेत्रातील अग्रगण्य नियतकालिकामध्ये, या विषाणूचा प्रसार आणि धोका यासंबंधी स्पष्ट शब्दात सूचना दिली होती, धोक्याचा इशारा दिला होता. ३१ जानेवारी रोजी चीनमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय मुलीची कोविड चाचणी पोजीटिव्ह आली. ही भारतातील पहिली कोविड पेशन्ट होय. ही माहिती समोर आल्याबरोबर केंद्र सरकारने काय करायला हवे होते?? कोविड १९ बद्दलची माहिती आपल्याला डिसेंबर २०१९ पासूनच होती, ३१ जानेवारीला लँसेटमध्ये आलेला लेख आणि देशातील पहिली पेशन्ट या पार्श्वभूमीवर सरकारने ताबडतोब सर्व आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवरच कोरोनाच्या लक्षणांसाठी प्रत्येकाची कडक स्क्रिनिंग, आयसोलेशन, quarantining, उपचार , पेशन्ट्स आणि जनतेचे समुपदेशन या गोष्टी तात्काळ सुरू करायला हव्या होत्या.
परंतु केंद्र सरकार त्यावेळी मध्यप्रदेशमधील सरकार पाडण्यासाठीच्या हालचाली करणे नि दिल्लीमध्ये CAA, NRC च्या निमित्ताने भडकविल्या गेलेल्या दंगलसदृश्य परिस्थितीकडे कानाडोळा करण्यात आणि जमेल तिथे खतपाणी घालण्यात गुंग होते.
३१ जानेवारी पासून २५ मार्च पर्यंत लाखोंच्या संख्येने परकीय नागरिक भारतात आले, अर्थातच त्यांच्या सोबत अर्थातच कोरोनाचा विषाणूसुद्धा आला. त्या काळात परदेशातून आलेल्यांबाबत काहीही तपासणी करण्यात आली नाही. त्यांना विलगीकरणात ठेवण्याचा विचारदेखील झाला नाही. हे अपयश झाकण्यासाठी आणि धर्मान्ध विष पेरण्यासाठी, अशा एकाच दगडात दोन पक्षी मारण्याच्या हेतूने ताब्लिगीची थियरी प्रसृत करण्यात आली; इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि अशोक मार्ग दिल्लीस्थित सायबरसेलच्या माध्यमातून विपर्यस्त व्हिडिओज आणि फोटोशॉपिंग करून यथेच्छ धर्मान्ध प्रचार करण्यात आला.
थाळ्या वाजविणे, ढोल बडविणे, डोक्यावर पत्रे घेऊन नाचणे अशा नानाविध क्लृप्त्या लढविल्या गेल्या, परंतु कोरोना काही केल्या निघून गेला नाही.
त्यानंतर अचानक भारतीय जनतेवर चार तासांच्या सूचनेने लॉकडाऊनचा बॉम्ब टाकण्यात आला. या अचानक लादल्या गेलेल्या आणीबाणीमुळे कामगारवर्ग, विशेषतः परप्रांतीय मजूर वर्ग जागच्या जागीच कैद झाला. नोकरी धंदा तर बंद पडलाच, परंतु काही दिवसानंतर अन्नाला मोहताज झालेला आणि योग्य मार्गदर्शनाअभावी हवालदिल झालेला, हा वर्ग पायपीट करत शेकडो किलोमीटर दूर आपापल्या गावी परतण्याचा प्रयत्न करू लागला. या प्रवासात अनेकांचे प्राण गेले. काही उपासमारीने तर काही अपघातात. खरंतर या मृत्यूंना ‘कोरोना मृत्यू’ का म्हटलं जाऊ नये असा माझा सवाल आहे. अगोदरच बेरोजगारीची राजधानी ठरू पाहणाऱ्या आपल्या देशात या लोकडाऊनमुळे लाखोंच्या संख्येने रोजगार बंद पडला.
माध्यमांचा बेजबाबदार अतिरंजितपणा
इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडिया, त्यातही न्युज चॅनेल्स ज्या प्रकारच्या आणि ज्या प्रकारे बातम्या चोवीस तास देत आल्या आहेत, त्यामधून सर्वसामान्य जनतेच्या मनात भयग्रस्तता निर्माण होणे अगदीच स्वाभाविक होय. ‘सनसनी!’, ‘कोरोनाचा कहर!’, ‘आज इतने मृत्यू!!’ अशा टीआरपी वाढविण्यासाठीच्या तद्दन बेजबाबदार हेडींग्ज, टॅगलाईन्स चोवीस तास वापरून जनमानसावर भडिमार केला गेला तर त्यामधून काय निष्पन्न होणार…? केवळ भीती…! नफाकेंद्रित अर्थ आणि समाजव्यवस्थेमधील एक उद्योग म्हणून (लोकशाहीचा चवथा स्तंभ नव्हे) माध्यमांनी काम केले.
पण ते काहीही असले तरी देशपातळीवरील आणीबाणीसदृश्य या परिस्थितीत केंद्रसरकारची काय जबाबदारी होती आणि आजही आहे हा प्रश्न उरतोच. सर्व समाजमाध्यमातून नेमकी काय काळजी घ्यावी, कसा प्रसार टाळावा, यासंबंधी वेळोवेळी माहितीसुद्धा प्रसृत केेली गेली, हे खरे; परंतु भीतीचे वातावरण निर्माण होणार नाही, अफवा पसरणार नाहीत, जनतेला योग्य मार्गदर्शनच केवळ मिळाले पाहिजे अन्यथा कडक कारवाई करण्याची तंबी सरकारने सर्वच चॅनेल्सला द्यायला हवी होती, पण वास्तवात काय घडले हे आपण पाहिले. आज सर्व न्युज चॅनेल्स (NDTV सारखे काही अपवाद वगळता) सुशांत सिंगसंबंधी बातम्या तिखट-मीठ लावून चघळताना दिसताहेत, त्याचा मृत्यू ही बाब महत्त्वाची नाही असे नव्हे, परंतु प्रासंगिकता आणि वेळकाळाचं महत्त्व या गोष्टीचं भान हे नफा व टीआरपी पुढं जाणीवपूर्वक कसे विसरले गेले आहे, याचे हे उदाहरण आहे. हे मात्र निश्चित.
परंतु मुद्दा केवळ मीडिया आणि भीतीचा नव्हे. न्युझीलंड, व्हिएतनाम, क्युबा अनेक देशांमध्ये आज या कोरोनाच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यात यश येत आहे, आपल्या देशात केरळ मध्येसुद्धा यश येताना आपण पाहतोय. या यशामागचे कारण काय आहे?
एकंदरीतच आरोग्य व्यवस्थेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन काय असायला हवा हे या निमित्ताने अधोरेखित झाले आहे. ‘आरोग्यधंदा’ हा शब्द माझ्या ऐकिवात नाही, ‘आरोग्य सेवा’ हा शब्द आहे. आजचा आरोग्यावरचा खर्च हा देशासाठीची भावी गुंतवणूक होय. हा दृष्टीकोन नसेल तर आरोग्य क्षेत्रसुद्धा बाजारव्यवस्थेच्या नियमांवर सोडून देण्याची भूमिका असेल तर दुसरा काय परिणाम अपेक्षित आहे…!
क्षयासारख्या अन्य आजारांचे काय?
जणू काही केवळ कोरोना हा एकच आजार असतो, इतर आजारच नाहीत जणू, असं वातावरण आज मला दिसते आहे. असंख्य गरोदर महिला, हृदय रोगी, किडनीचे आजार व इतर अनेक आजारांनी ग्रस्त रुग्णांना केवळ रुग्णालयात खाट उपलब्ध नसल्यामुळे प्राण गमवावे लागताहेत हे आपण वाचतो आहोत. भारतात जगभरातील एकूण क्षयरुग्णांपैकी जवळपास एक चतुर्थांश क्षयरुग्ण आहेत, रोज किमान एक हजार क्षयरुग्ण मृत्युमुखी पडतात (निदान व उपचार मोफत असूनही), डेंग्यू, मलेरिया, इन्फ्लुएन्झा, डायरिया आणि इतर अनेक आजारांमुळे दरवर्षी भारतात लाखो मृत्यू होतात. कोरोनाचे संकट आज ना उद्या निघून जाईल, बऱ्याच देशामधून त्याची तीव्रता कमी होताना दिसत आहे, पण त्यानंतरसुद्धा आरोग्य व्यवस्था आहे तशीच राहणार काय? तसे झाले तर कोरोनासारख्या शिक्षकांचीसुद्धा अवज्ञा करणारा विद्यार्थी ठरू आपण…!!
डिसेंबर-जानेवारीपर्यंत लस येईल अशी चिन्हे आहेत. ही लस येण्याअगोदरच इन्फेकशन होऊन कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होईल की काय असे चित्र दिसते आहे. ही बाब चांगली असली तरी करोनामुळे आपल्या एकूण आरोग्य व्यवस्थेचे, समाजव्यवस्थेचे आणि मुख्य म्हणजे त्यातील मुख्य जबाबदारी असणाऱ्या केंद्र सरकारचे सत्य स्वरूप आपल्यासमोर आलेले आहे.
ते पाहिले की वाटते , कोरोना हा आजार आहे की आजारी व्यवस्थेचे लक्षण…!!
*
(सदर लेख हा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र राज्य कमिटीचे साप्ताहिक ‘जीवनमार्ग’ यामधून घेतला आहे.
सोमवार, २४ ऑगस्ट २०२० । संपादक: उदय नारकर)
वाचा
जीवनमार्ग
आज दिनांक
कार्यकर्ता
कविता
‘महाडचे दिवस’ – कादंबरी
डॉ. सुधीर दहिटनकर हे पुणे येथे सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेत क्षयरोगाच्या प्रसाराविरोधात काम करणारे एक अनुभवी डॉक्टर आहेत.