ऐतिहासिक देशव्यापी किसान आंदोलनाचा दुसऱ्या महिन्यात प्रवेश; सरकारही झुकले पण किंचितच

दिल्लीला वेढा घालून बसलेल्या देशभरातील लाखो शेतकऱ्यांच्या अथक संघर्षाला ३५ दिवस उलटून गेल्यानंतर भाजपच्या केंद्र सरकारचा ताठा किंचितसा कमी झाला आणि अखेर त्यांना थोडे का होईना झुकावे लागले. ५ डिसेंबरला संयुक्त किसान मोर्चाशी केलेल्या चर्चेनंतर तब्बल २५ दिवसांच्या टाळाटाळीनंतर ३० डिसेंबरला सरकारने पुन्हा चर्चा केली.

एक महिन्याहून अधिक काळ देशभरातील लाखो शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या डिसेंबरमधील प्रचंड गारठ्यात कुडकुडत ठेवत त्यांच्याशी साधी चर्चा करण्यासाठी इतका वेळकाढूपणा करणे हेच मुळात मोदी सरकारच्या क्रूर, हृदयशून्य आणि गुन्हेगारी वागणुकीचे द्योतक आहे. आंधळेपणाचे सोंग घेतलेल्या सरकारला स्पष्ट दिसावे आणि त्याच्या बहिऱ्या कानांना नीट ऐकू यावे म्हणून आजवर ५० हून अधिक शेतकऱ्यांनी आपले प्राण गमावले आणि ३ शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागली.

भाजप सरकारला वाटले, हे शेतकरी इतक्या कडाक्याच्या थंडीत किती दिवस टिकतील? हळूहळू त्यांची संख्या रोडावत जाईल. पण झाले नेमके उलटे. दिल्लीच्या पाचही सीमांवर रोज नव्याने हजारोंच्या संख्येने शेतकरी येऊन धडक देत आहेत.

सर्व सरकारी अपेक्षा फोल ठरल्या. ‘अन्नदात्यां’विषयी असलेल्या जनतेच्या सहानुभूतीत प्रचंड वाढ झाली. आणि त्याच प्रमाणात सरकारविषयी जनतेत असलेला रोषदेखील वाढला. आणि त्यामुळेच नाईलाज होऊन २५ दिवसांनी का होईना पण ३० डिसेंबरला चर्चा करणे त्यांना भाग पडले. या चर्चेत आंदोलनाच्या ४ प्रमुख मागण्यांपैकी दोन लहान मागण्या सरकारने मान्य केल्या.

सरकार झुकले पण किंचितच

सर्वप्रथम, वीज सुधारणा विधेयक २०२० मधील ग्राहकांना भराव्या लागणाऱ्या सबसिडीतील प्रस्तावित बदल सरकारने मागे घेतले. सध्या असलेली वीज सबसिडीच आता कायम राहील.

दुसरे, नॅशनल कॅपिटल रीजन पर्यावरण गुणवत्ता व्यवस्थापन आणि संलग्न क्षेत्रातील अध्यादेशातून सरकारने आता शेतकऱ्यांना मुक्त केले आहे. या जुलुमी कायद्यात १ कोटी रुपयांपर्यंत दंड किंवा ५ वर्षे तुरुंगवास किंवा दोन्ही अशा शिक्षेची तरतूद होती. त्यामुळे राब करणे / पेंढा जाळणे हा यापुढे गुन्हा ठरणार नाही.

पण तिन्ही शेतकरीविरोधी, जनविरोधी आणि कॉर्पोरेटधार्जिणे काळे शेतकी कायदे रद्द करणे आणि शेतमालाला उत्पादनखर्चाच्या दीडपट (C२ + ५० टक्के) हमीभाव व खरेदीची हमी देणारा कायदा करणे या दोन प्रमुख मागण्या मात्र केंद्र सरकारने आडमुठेपणा करत मान्य केलेल्या नाहीत.

३० डिसेंबरला सरकारशी झालेल्या या चर्चेत संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांसोबत किसान सभेचे सरचिटणीस हन्नन मोल्ला आणि पंजाबचे उपाध्यक्ष धर्मपाल सिंग सील हे देखील सहभागी होते. चर्चेची पुढली फेरी आता ४ जानेवारीला होणार आहे.

दिल्लीचा वेढा वाढला

या शेतकरी आंदोलनाला २६ डिसेंबरला एक महिना पूर्ण झाल्यानंतर त्याची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढतच आहे. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांतून हजारो शेतकरी नव्याने सिंघू, टिकरी, गाझीपूर, पलवल आणि शहजहाँपूर या दिल्लीच्या पाचही वेशींवर येऊन धडकत आहेत. या पाचही सीमांवरील राष्ट्रीय महामार्ग त्यांनी बंद करून ठेवले आहेत. या आंदोलनातील किसान सभा आणि इतरही शेतकरी संघटनांचाही सहभाग मोठ्या प्रमाणावर वाढतो आहे.

दिल्लीच्या पाचही सीमांवर सुरू असलेल्या या आंदोलनातील लक्षवेधक भाग म्हणजे त्यातील महिला आणि तरुणांचा प्रचंड सहभाग. त्यांचा आंदोलनाप्रती असलेला उत्साह, भाजप सरकार आणि त्यांचे कॉर्पोरेटधार्जिणे धोरण याविषयी असलेला तीव्र संताप अगदी पावलोपावली दिसून येतोय. सुरुवातीला सगळीकडे झळकलेल्या ‘आम्ही शेतकरी आहोत, दहशतवादी नाही’, या फलकानंतर आता ‘शेतकऱ्यांचे आयुष्य स्वस्त नाही’, ‘शेतकरी, कॉर्पोरेटविरोधी’, ‘मोदी-शहा-अंबानी-अदानी यांचा धिक्कार असो’, ‘नरेंद्र मोदी, किसान विरोधी’, ‘भारताची लूट करणे थांबवा’, ‘दुसऱ्या स्वातंत्र्यलढ्यासाठी सज्ज व्हा’ हे आणि शेतकरी आंदोलनाच्या चारही मागण्यांविषयीचे अनेक आकर्षक आणि कल्पक फलक सगळीकडे झळकत आहेत.

या दिल्लीच्या वेढ्यात लाखो शेतकरी उतरले असूनही हे आंदोलन अत्यंत शांततापूर्ण आणि लोकशाही मार्गाने सुरू आहे. भाजप-आरएसएसने अनेकदा या पाचही सीमांवर आपले एजंट पेरून आंदोलकांना चिथावण्याचा, हिंसक वळण लावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र हे एजंट लगेच पकडले जाऊन त्यांना पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले.

डिसेंबर महिन्याच्या उत्तरार्धात संयुक्त किसान मोर्चाने हाक दिलेली सर्व आंदोलने देशभरात प्रचंड उत्साहाने पार पडली. २० डिसेंबरला या आंदोलनात शहीद झालेल्या तोवरच्या ४० शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली वाहणाऱ्या सभा घेण्यात आल्या. २३ डिसेंबरला आंदोलनाच्या समर्थनार्थ एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. २७ डिसेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमादरम्यान थाळ्या वाजवून त्यांच्या असंवेदनशील सरकारविषयीचा संताप देशभरात व्यक्त झाला. २९ डिसेंबरपासून ‘नेशन फॉर फार्मर्स’ने ‘शेतकरी जगवा, देश वाचवा’ या देशव्यापी मोहिमेची सुरूवात केली. ३० डिसेंबरला या शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ आणि चारही श्रम संहिता रद्द कराव्यात या मागण्यांसाठी कामगारांनी सीटूच्या नेतृत्वात देशभरात सर्व कारखान्यांबाहेर निदर्शने केली.

१ जानेवारीला संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने सर्व जनतेला पाच सीमांपैकी ज्या सीमेवर जाणे शक्य असेल तिथे जाऊन आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांसोबत नववर्ष साजरे करण्याचे निमंत्रण दिले. त्याचदिवशी AIKSCC ने या शेतकरी लढ्याला समर्थन आणि घटनेचे संरक्षण याकरता शपथ घेण्याचे आवाहन केले. ६ आणि ७ जानेवारीला शेतमजूर युनियनने लढ्याप्रती भ्रातृभाव दर्शवण्याचे आवाहन केले आहे, तर सीटूने असेच आवाहन ८ जानेवारीला केले आहे.

देशभर वणवा पेटला

गेल्या दोन आठवड्यात AIKSCC च्या नेतृत्वाखाली देशभरात अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांची जोरदार आंदोलने झाली. १६ डिसेंबर रोजी कोलकाता येथे पश्चिम बंगाल राज्यातील ४५,००० शेतकऱ्यांनी एक प्रचंड मोर्चा काढला. या मोर्चाला किसान सभेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस हन्नन मोल्ला आणि राज्यातील इतर नेत्यांनी संबोधित केले. केरळमध्ये राज्याची राजधानी त्रिवेंद्रम आणि सर्व जिल्हा केंद्रांवर हजारो शेतकऱ्यांनी जबरदस्त धरणे आंदोलन केले. महाराष्ट्रात किसान सभेच्या नाशिक ते दिल्ली वाहन जथ्याव्यतिरिक्त २२ डिसेंबरला मुंबईत रिलायन्सच्या मुख्यालयावर हजारों शेतकऱ्यांनी उग्र निदर्शने केली.

कर्नाटक राज्यात बंगळूरू येथे १६ ते ३१ डिसेंबर दरम्यान शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी, युवा आणि महिलांनी सतत धरणे आंदोलन केले. अशाच प्रकारचे धरणे तेलंगाना आणि आंध्र प्रदेशात झाले. या मागण्या जनतेपर्यंत नेण्याकरता अनेक राज्यांत आता जथ्थे काढले जाणार आहेत.

२९ डिसेंबरला AIKSCC च्या झेंड्याखाली बिहार राज्यात पटना आणि तामिळनाडूतील तंजावर येथे प्रत्येकी १० हजारहून अधिक शेतकऱ्यांनी दोन जबरदस्त मोर्चे काढले. पटना येथे झालेल्या रॅलीवर पोलिसांनी जबर लाठीहल्ला केला. पटना येथील रॅलीला एआयकेएमचे सरचिटणीस राजाराम सिंग, किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, किसान सभेचे (अजय भवन) सरचिटणीस अतुलकुमार अंजान, किसान सभेचे नेते ललन चौधरी, विनोद कुमार, प्रभुराज नारायण राव आणि इतर अनेक शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी संबोधित केले. ३० डिसेंबरला तंजावर येथे झालेल्या रॅलीला AIKSCC चे निमंत्रक के. बालकृष्णन, किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस पी. षण्मुगम आणि इतर नेत्यांनी संबोधित केले. अशाप्रकारे या शेतकरी आंदोलनाची व्याप्ती दिवसेंदिवस अधिकच वाढते आहे.

२८ डिसेंबरला किसान सभा, सीटू, शेतमजूर युनियन, जमसं, डीवायएफआय आणि एसएफआय या सर्व जनसंघटनांच्या केंद्रीय नेत्यांची बैठक दिल्लीत झाली. या मिटिंगमध्ये दिल्लीत आणि देशभरात हे आंदोलन तीव्र करण्याच्या दृष्टीने घेण्याच्या काही महत्वाच्या पावलांवर चर्चा झाली. किसान सभेच्या वतीने या ऐतिहासिक देशव्यापी आंदोलनाविषयी आणि त्यातील कळीच्या मुद्द्यावर लवकरच एका हिंदी पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात येणार आहे.

– डॉ. अशोक ढवळे
अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा

जीवनमार्ग बुलेटिन : २१६
रविवार, ३ जानेवारी २०२०

*

वाचा
जीवनमार्ग
आज दिनांक
कार्यकर्ता
कविता
‘महाडचे दिवस’ – कादंबरी

---