दिल्लीच्या संघर्ष सीमांचे रूपांतर खुल्या तुरुंगात..! दडपशाहीला प्रत्त्युत्तर देत शेतकऱ्यांनी पलटवली बाजी..!

farmer-protest-chitrakshare-jeevanmarga-mcpi-marxist-and-communist-party-of-india-maharashtra-shetakari-morcha

रानटी दडपशाही, करारी झुंज

गेल्या कित्येक दशकांत झाली नाही अशी रानटी सरकारी दडपशाही या फॅसिस्ट भाजप-आरएसएसच्या केंद्र सरकारने शेतकरी आंदोलनाविरुद्ध सुरू केली आहे. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला आता ७५ दिवस पूर्ण होतील. २६ जानेवारीला घडलेल्या घटनांचे निमित्त करून सरकारने सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूर या तिन्ही संघर्षाच्या सीमांना अक्षरशः खुल्या तुरुंगांचे स्वरूप दिले आहे. या देशाच्या अन्नदात्याला जणू परदेशी आक्रमक ठरवले जातेय. स्वतंत्र भारतातील एकाही सरकारने आजवर कधीही देशाच्या राजधानीलगत असे केलेले नाही.

पण हे आंदोलनकर्ते शेतकरी सर्व बाजूंनी होणाऱ्या दडपशाहीला बळी तर पडले नाहीतच, उलट गेल्या आठवड्यात त्यांच्या करारी संघर्षाची धार अधिकच तीव्र झाली आहे. आणि त्याकरता या अभूतपूर्व शेतकरी संघर्षाला जबरदस्त सलाम ! दररोज हजारोंच्या संख्येने शेतकरी, मुलाबाळांना सोबत घेऊन आलेले महिला-पुरुष यांची नवनवीन कुमक दिल्लीच्या सिंघु, टिकरी, गाझीपूर, शहाजहाँपूर आणि पलवल या पाचही सीमांवर येऊन थडकते आहे. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान राज्यांत हजारो शेतकऱ्यांच्या महापंचायती होत आहेत. हरियाणा आणि इतर अनेक ठिकाणी टोल नाके मोकळे करून त्या ठिकाणी प्रचंड जाहीर सभा होत आहेत. या सर्व कार्यक्रमांतून संघर्ष चहूबाजूंनी अनेकपट जास्त तीव्र करण्याचे बुलंद आवाहन केले जात आहे.

भाजपचे केंद्र सरकार देशातील शेतकऱ्यांवर करत असलेल्या राक्षसी आणि निंदनीय दडपशाहीविरुद्ध ६ फेब्रुवारीला दुपारी १२ ते ३ या वेळेत देशभर चक्का जाम आंदोलन करण्याचे आवाहन संयुक्त किसान मोर्चाने केले आहे. त्या दिवशी देशभरातील शेतकरी आणि कामगार लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरून राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग तसेच शहरांतील रस्ते रोखून धरणार आहेत. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीनेही ३ ते १० फेब्रुवारी या आठवड्यात केंद्रातील भाजप-आरएसएस सरकार व त्याचे पोलीस शेतकऱ्यांवर करीत असलेल्या दडपशाहीविरुद्ध सबंध भारतात जोरदार मोहीम राबवण्याचे आवाहन केले आहे.

३ फेब्रुवारीला लाखो वीज कर्मचाऱ्यांनी ‘वीज कर्मचारी आणि अभियंता राष्ट्रीय समन्वय समिती’ या व्यापक संयुक्त व्यासपीठाच्या नेतृत्वाखाली एक दिवसाचा देशव्यापी संप यशस्वी केला. वीज सुधारणा विधेयक २०२० रद्द करा, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात विजेची मालकी सार्वजनिक क्षेत्राकडून खाजगी कंपन्यांकडे नेणारी खाजगीकरणाची प्रक्रिया मागे घ्या आणि वीज क्षेत्रातील सर्व विद्यमान खासगी परवाने आणि फ्रॅन्चायझी रद्द करा, या त्यांच्या प्रमुख मागण्या होत्या. सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्याही त्या मागण्या आहेत. सर्व केंद्रीय कामगार संघटना, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती आणि अखिल भारतीय किसान सभेने या संपाला संपूर्ण पाठिंबा दिला.

संयुक्त किसान मोर्चाने ३० जानेवारी हा महात्मा गांधी यांचा हौतात्म्य दिन पाळण्याच्या आव्हानाला देशभरातून जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला. लाखो शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, कर्मचारी, महिला, युवा आणि विद्यार्थी रस्त्यावर आले, एक दिवसाचा उपवास केला आणि भाजप-आरएसएस सरकारच्या दडपशाहीच्या विरोधात आणि शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ हजारो ठिकाणी त्यांनी निदर्शने केली.

शेतकरी एकजुटीने सर्व कारस्थानांवर मात केली!

२६ जानेवारीला लाल किल्ला आणि इतरत्र सरकारने नियोजित केलेल्या हिंसाचारानंतर ताबडतोब सरकारी दडपशाहीला सुरुवात झाली. शेकडो शेतकरी आणि त्यांच्या नेत्यांवर अमित शहा यांच्या दिल्ली पोलिसांनी एकूण ४४ गुन्हे दाखल केले. पंजाब आणि हरियाणातील १२२ शेतकऱ्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले. त्यापैकी १६ जण हे विशीच्या आतील कोवळे तरुण आहेत तर १० जणांचे वय ५० वर्षांहून अधिक आहे. सर्वात तरुण आहे १८ वर्षाचा कैथाल येथील दीपक, तर सर्वात वयोवृद्ध आहेत पंजाबच्या फतेहगड साहेब जिल्ह्यातील शमसपूर गावचे ८० वर्षीय गुरमुख सिंग. भारतीय सेनेत अत्यंत प्रामाणिक सेवा बजावून तीस वर्षांपूर्वी ते निवृत्त झाले. त्यांची दीड एकराची शेती आहे. ३० जण बेपत्ता आहेत. हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल करून त्यांचा शोध घेतला जाणार आहे. अनेक ट्रॅक्टर जप्त केले गेले आहेत आणि त्यांच्या मालकांना नोटीसा पाठवण्यात आल्या आहेत. ६० शेतकरी नेत्यांवर नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. या सर्व शेतकऱ्यांना कायदेशीर मदत करण्यासाठी दिल्लीतील निष्णात वकिलांचा एक मोठा संच कार्यरत आहे.

२७ जानेवारीपासून सरकारने दिल्ली भोवतालच्या आंदोलकांच्या मुक्कामांवर हल्ले करण्यास सुरुवात केली. सर्वप्रथम पलवल सीमेवरून शेकडो शेतकऱ्यांना हुसकावून लावण्यात आले. मात्र आता पुन्हा तिथे हजारो शेतकरी येऊन धडकत आहेत आणि पलवल सीमा पुन्हा भक्कम केली आहे. त्यानंतर भाजप सरकारने आपली वक्रदृष्टी गाझीपूर सीमेकडे वळवली. २८ जानेवारीला शेकडो पोलीस आणि संघ-भाजपच्या गुंडांनी येऊन शेतकऱ्यांना धमकवायला सुरुवात केली. अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस हन्नन मोल्ला, सहसचिव खासदार के. के. रागेश आणि बादल सरोज, कोषाध्यक्ष पी. कृष्णप्रसाद यांनी प्रत्यक्ष तिथे भेट देऊन शेतकऱ्यांना आश्वस्त केले. बीकेयूचे नेते राकेश टिकैत, किसान सभेचे उत्तर प्रदेशातील ज्येष्ठ नेते डी. पी. सिंह आणि इतर अनेक जण गेले दोन महिने गाझीपूरची खिंड जोमाने लढवत आहेत. त्या रात्री राकेश टिकैत यांनी माध्यमांसमोर भाजप सरकारच्या विरोधात अत्यंत आवेशपूर्ण आणि भावनात्मक आवाहन शेतकऱ्यांना केले. ते संपूर्ण देशभर गाजले. त्यातून उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि इतर ठिकाणचे हजारो शेतकरी संतप्त झाले. यामुळेच बाजी पलटली आणि या सर्व राज्यांतून शेतकऱ्यांचे लोंढेच्या लोंढे गाझीपूरला येण्यास सुरुवात झाली.

सिंघू, टिकरी आणि शहाजहाँपूर सीमांवर संघ-भाजपने निराळी क्लृप्ती लढवली. त्यांनी शेकडोच्या संख्येने आपले गुंड ‘स्थानिक नागरिक’ म्हणून घुसवले. पोलिसांच्या पाठिंब्याने त्यांनी लाल किल्ल्यात झालेल्या राष्ट्रीय झेंड्याच्या ‘अपमानाचा’ मुद्दा पुढे करून शेतकऱ्यांवर दगडफेक करण्यास आणि त्यांना परत जाण्यास धमकावण्यास सुरुवात केली. याची अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थान राज्यांत उमटली. या तिन्ही राज्यांतून नव्याने हजारो शेतकरी तिन्ही सीमांवर येऊ लागले. लाल किल्ल्यावर शिखांचा झेंडा फडकवून लढाऊ पंजाबी शेतकऱ्यांना एकटे पाडायचे आणि त्यायोगे देशातील शेतकऱ्यांच्या एकजुटीत धार्मिक फूट पाडायची हे कुटील कारस्थान शेतकऱ्यांनी वज्रनिर्धाराने हाणून पाडले.

३१ जानेवारीला भाजप आणि संघ परिवाराच्या गुंडांनी मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेरच्या शेतकरी धरणे आंदोलनावर हल्ला चढवला. जनवादी महिला संघटनेच्या जिल्हा सचिव प्रीती सिंह आणि एस. एफ. आय. च्या केंद्रीय कमिटी सदस्य आकांक्षा धाकड यांच्यासह अनेक लोक या हल्ल्यात जखमी झाले. या गुंडांनी तिथे लावलेले शहीद भगतसिंग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि इतर अनेक नेत्यांचे पोस्टर्स फाडून टाकले. आता ग्वाल्हेरच्या शेतकऱ्यांनी आणि जनतेने या हल्ल्याला जबरदस्त प्रत्त्युत्तर देत शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी अधिक मोठ्या संख्येने धरणे सुरू केले आहे.

वर्गीय एकजुटीची प्रेरणादायी झलक

हे अभूतपूर्व शेतकरी आंदोलन या भाजपच्या हल्ल्यातून केवळ वाचले नाही तर धर्म, जात, भाषा, लिंग हे सर्व अडथळे पार करून अधिकच सामर्थ्यशाली झाले आहे. २६ जानेवारीच्या घटनांनंतर शेतकरी आंदोलनाचे दुसरे ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात वाढलेला हजारो महिलांचा सहभाग. केवळ दिल्लीच्या सीमाच नव्हे तर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि पंजाब राज्यात झालेल्या असंख्य महापंचायती आणि टोल नाक्यांवरील जाहीर सभांत हजारो महिला सामील झाल्या. २ फेब्रुवारी रोजी हरियाणाच्या हिसार आणि जिंद जिल्ह्यात हजारो महिला आणि पुरुषांच्या उपस्थितीत झालेल्या अनेक टोल नाक्यांवरच्या जाहीर सभांना अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, हरियाणा किसान सभेचे अध्यक्ष फूल सिंह शेवकंद आणि सीटूचे राज्य उपाध्यक्ष सुरेंदर सिंह यांनी उपस्थित राहून संबोधित केले.

या आंदोलनाची दुसरी जबरदस्त मिळकत म्हणजे वर्षानुवर्षे सामाजिक रूढी-परंपरांमुळे जातीधर्माच्या नावावर एकमेकांपासून लांब राहिलेले लोक हळूहळू या बेड्या तोडून एकत्र आले. हजारो गावांमध्ये याची प्रचीती आली. शेतकरी आणि कामगार जर वर्ग म्हणून फॅसिस्ट आणि धर्मांध सरकार व कॉर्पोरेट लॉबीविरुद्ध एकत्र उभे ठाकले तर काय होऊ शकते याची एक अत्यंत प्रेरणादायी झलक या आंदोलनातून दिसत आहे.

गोदी मीडिया आणि संघ-भाजपचे खर्डेघाशे यांना तर २६ जानेवारीपासून हर्षवायू होऊन त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला श्रद्धांजली वाहणारे लेख लिहायला सुरुवात केली होती. मात्र या सगळ्या भाडोत्र्यांना बचावात्मक पवित्रा घेत आपलेच दात घशात घालावे लागले.

आंदोलनस्थळे बनले खुले तुरूंग

शेतकऱ्यांनी अशी सणसणीत चपराक दिल्यामुळे बिथरलेल्या भाजप सरकारने सर्व आंदोलनस्थळांचे चक्क तुरूंगात रूपांतर केले आहे. त्यांच्या मुक्कामांच्या प्रत्येक ठिकाणी तारांचे अनेक वेटोळे असलेली कुंपणे, टोकदार खिळे, सिमेंटचे खंदक, काटेरी कुंपणे आणि असे अनेक प्रकारचे अडथळे आणून ठेवले आहेत. अशा प्रकारचा विखारी हल्ला आजवर कुणी केला नव्हता. पाणी आणि विजेचे कनेक्शन देखील कापून टाकले. फिरती शौचालये उचलून नेली. रॅपिड अॅक्शन फोर्सच्या नेतृत्वात दिल्ली, यूपी आणि हरियाणा पोलिसांची शेकडो स्थानिक पथके आणि कमांडोज सर्व ठिकाणी तैनात केले. दिल्लीच्या सर्व संघर्ष सीमा आणि हरियाणा राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील इन्टरनेट सेवा पूर्णपणे खंडित करण्यात आली. जनतेच्या हालांना पारावर उरलेला नाही. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आदेशावरून अनेक शेतकरी संघटनांचे आणि पत्रकारांचे ट्विटर हँडल्स ब्लॉक केले.

पण लाखो शेतकरी सरकार आणि पोलिसांच्या या दडपशाहीलासुद्धा पुरून उरले. आजूबाजूची आणि दूरदूरच्यासुद्धा शेकडो गावे पाण्याचे टँकर्स, अन्न आणि शेतकऱ्यांना या विपरित परिस्थितीत तिथे टिकून राहण्यासाठी आवश्यक असलेल्या साधनांचा पुरवठा करण्याकरता पुढे सरसावली. गेल्या दोन-अडीच महिन्यांपासून अनेक गुरुद्वारा आणि त्यांनी अथकपणे चालवलेले लंगर यांनी या आंदोलनात अत्यंत मोलाची भूमिका बजावली. जनता जर एक झाली तर तिचा पराभव कोणीच करू शकत नाही. या शेतकरी आंदोलनाने दिलेला हाच खरा संदेश आहे.

पत्रकारांवर विखारी हल्ले

शेतकरी आंदोलनाचे वस्तुनिष्ठ चित्रण करणाऱ्या अनेक पत्रकारांना विखारी हल्ल्यांना तोंड द्यावे लागले. २६ जानेवारीनंतर राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, सिद्धार्थ वरदराजन, झफर आघा, विनोद जोस अशा अनेक नामांकित पत्रकारांवर अत्यंत खोटे देशद्रोहाचे आणि इतर अनेक हास्यास्पद आरोप करण्यात आले. मनदीप पुनियाला तर त्याचा काहीही दोष नसताना ३० जानेवारीला सिंघू सीमेवर अटक केले आणि जेलमध्ये डांबले. नुकताच त्याला जामीन मिळाला.

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आणि प्रेस क्लब ऑफ इंडियाने दिल्लीत एक प्रचंड जाहीर सभा आयोजित केली होती. शेकडों पत्रकारांनी त्याला हजेरी लावली. या सभेत केंद्र सरकारच्या सूडबुद्धीच्या कारवाईवर जबरदस्त हल्ला चढवण्यात आला. अनेक नामांकित पत्रकारांनी या सभेत केंद्र सरकारच्या हुकुमशाही वृत्तीवर टीका केली आणि देश अघोषित आणीबाणीकडे झुकत असल्याचा थेट आरोप केला.

संसदेत राजकीय प्रतिकार

देशातील तब्बल २० विरोधी पक्ष एकत्र आले आणि त्यांच्या सर्व खासदारांनी २९ जानेवारीला संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीला झालेल्या राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर एकत्रितपणे बहिष्कार घातला. ही अभूतपूर्व घटना होती. आणि हे त्यांनी का केले? तर शेतकऱ्यांच्या झुंझार लढ्याला पाठिंबा देण्यासाठी आणि केंद्र सरकार व त्यांचे पोलीस करीत असलेल्या प्रचंड दडपशाहीचा निषेध करण्यासाठी.

२ फेब्रुवारीला शेतकरी आंदोलनावर सखोल चर्चेची मागणी विरोधकांनी केली. सरकारने ती नाकबूल करताच दोन्ही सभागृहात प्रचंड गोंधळ झाला आणि सत्र तहकूब करण्याइतके अडथळे आणले गेले. संसदेच्या या सत्रात शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावर बरीच खळबळ माजणार, हे नक्की.

१ फेब्रुवारीला अर्थमंत्र्यांनी जो शेतकरी व शेती विरोधी आणि कॉर्पोरेटधार्जिणा केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला, त्यानंतर तर शेतकऱ्यांचा संताप शिगेला पोहोचला. संयुक्त किसान मोर्चा, एआयकेएससीसी आणि किसान सभेने या प्रतिगामी अर्थसंकल्पावर जोरदार हल्ला चढवत देशभरात त्याला विरोध करणारी जोरदार मोहीम राबवण्याचे आवाहन केले आहे.

३०-३१ जानेवारीला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय कमिटीची ऑनलाइन बैठक झाली. त्यात शेतकरी आणि पत्रकारांवरील हल्ल्यांवर आसूड ओढण्यात आला आणि जोवर विजय मिळत नाही तोवर हे शेतकरी आंदोलन अधिकाधिक व्यापक आणि तीव्र करण्याकरता सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आवाहन सर्व शाखांना करण्यात आले.

– डॉ. अशोक ढवळे
अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा

*

सदर लेख हा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र राज्य कमिटीचे साप्ताहिक ‘जीवनमार्ग’ यामधून घेतला आहे.
जीवनमार्ग बुलेटिन : २२०
शुक्रवार, ५ फेब्रुवारी २०२१
संपादक: उदय नारकर

*

वाचा
जीवनमार्ग
आज दिनांक

कार्यकर्ता
कविता
‘महाडचे दिवस’
– कादंबरी


Website | + posts

चित्र आणि अक्षरांचा खजिना म्हणजे 'चित्राक्षरे'!

आपली मोलाची प्रतिक्रिया इथं नोंदवा :