२६ फेब्रुवारीला ऐतिहासिक देशव्यापी किसान आंदोलनाला तीन महिने पूर्ण होतील. मात्र त्याआधीच कॉर्पोरेटधार्जिण्या भाजपला आपल्या या आडमुठ्या धोरणांची राजकीय किंमत मोजावी लागतेय.
पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश आणि हरियाणात भाजपला सणसणीत चपराक
१७ फेब्रुवारीला पंजाबच्या ८ महानगरपालिका, १०९ नगर पालिका आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले. तेथील शहरी मतदारांनीसुद्धा भाजपला साफ नाकारले. १०९ नगरपालिकांतील १८१५ जागांपैकी भाजपला फक्त ३८ जागा मिळाल्या. ८ महानगरपालिकांतील ३५० जागांपैकी त्यांना जेमतेम २० जागा मिळाल्या. एवढेच नाही तर या निवडणुकांत भाजपला उमेदवार मिळणे कठीण झाले होते. जे मिळाले, त्यापैकी कित्येकांनी भाजपचे निवडणूक चिन्ह घेण्याचे नाकारले. एवढी त्यांना जनतेची भीती वाटत होती.
गेली अनेक दशके भाजपची साथ देणारे शिरोमणी अकाली दल आता जरी कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावरून एनडीए सरकारबाहेर पडले असले, तरी त्यांनाही भाजपसोबत राहिल्याची किंमत मोजावी लागली. त्यांना नगरपालिकांत २८९ आणि महानगरपालिकांत ३३ जागांवर समाधान मानावे लागले. ‘आम आदमी पक्षा’ला या दोन्हींत अनुक्रमे ५७ आणि ९ जागा मिळाल्या. सर्वाधिक फायदा झाला सत्ताधारी कॉंग्रेसचा. ८ पैकी ७ महानगरपालिका आणि बहुतेक सर्व नगर पालिकांत बहुमत मिळवून कॉंग्रेसला अनुक्रमे ११९९ आणि २८१ जागा मिळाल्या. कॉंग्रेसच्या खालोखाल अपक्ष विजयी उमेदवार बहुतेक ठिकाणी दुसऱ्या क्रमांकावर होते.
उत्तर प्रदेशात येत्या दोन महिन्यात एप्रिल २०२१ मध्ये त्रिस्तरीय पंचायत निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. २६ जानेवारीपासून गेल्या महिन्याभरात पश्चिम उत्तर प्रदेशातील राजकीय परिस्थिती भाजपच्या विरोधात गेली आहे. तिथल्या अनेक भागांत तिन्ही कृषी कायदे रद्द व्हावेत आणि हमीभावाचा कायदा व्हावा या मागणीकरता संयुक्त किसान मोर्चा, बीकेयू (टिकैत), किसान सभा आणि इतर अनेक शेतकरी संघटनांनी राष्ट्रीय लोक दल, कॉंग्रेस, माकप आणि इतर काही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या उपस्थितीत प्रचंड मोठ्या महापंचायती आयोजित केल्या जात आहेत. यांत अर्थातच मोदी-शहा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या केंद्र सरकारला लक्ष्य करण्यात आले आहे.
याचा परिणाम असा झाला आहे की पंजाब आणि हरियाणाप्रमाणेच या भागांतही कित्येक गावांत भाजप कार्यकर्त्यांना गावात येण्यास मज्जाव करणारे फलक लागले आहेत. भाजपचे केंद्रीय मंत्री आणि मुझफ्फरनगरचे खासदार संजीव बालयन आणि भाजपचे इतर काही आमदार शेतकऱ्यांशी बोलणी करण्यासाठी गेले असताना शेतकऱ्यांनी त्यांना अक्षरशः हुसकावून लावले. सोरम गावात या बालयन आणि त्याच्या गुंडांशी शेतकऱ्यांची बाचाबाची झाली असताना भाजपच्या योगी सरकारने आपल्या पोलिसांकरवी अत्यंत तत्परतेने शेतकऱ्यांवरच केसेस लावल्या. त्यामुळे शेतकरी अधिकच चिडले आहेत.
हरियाणा राज्यातही गेले तीन महिने हीच परिस्थिती आहे. तिथे भरणाऱ्या प्रचंड महापंचायती भाजपचे मुख्यमंत्री खट्टर यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारचे जबरदस्त वाभाडे काढत आहेत. या सरकारात सहभागी असलेल्या जेजेपीचे नेते उपमुख्यमंत्री दुष्यंत सिंग चौटाला यांनी तर २६ जानेवारीपर्यंत शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटला नाही तर सरकारातून बाहेर पडू अशी धमकी दिली होती. मात्र महिना उलटला तरी पद सोडायचं काही त्यांनी नाव घेतलेलं नाही. शेतकऱ्यांचा उपहास झेलत गोचीडासारखे ते सत्तेला चिकटूनच बसले आहेत.
प्रचंड देशव्यापी रेल रोको
६ फेब्रुवारीला देशातील जवळपास सर्वच राज्यांत संयुक्त किसान मोर्चाने केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत ६०० जिल्ह्यांतील ३००० हून अधिक ठिकाणी लाखो शेतकऱ्यांनी अभूतपूर्व रस्ता रोको केला होता. अगदी तसाच प्रतिसाद त्यांनी १८ फेब्रुवारीला दिलेल्या रेल रोको आंदोलनाच्या हाकेला दिला. देशभरात जवळपास ६०० ठिकाणी झालेले हे रेल रोको आंदोलन देशात गेल्या काही वर्षांत झालेले सर्वात मोठे रेल रोको आंदोलन ठरले. यांत सहभागी झालेल्या लाखो शेतकऱ्यांत हजारो महिलादेखील होत्या. हजारोंना पोलिसांनी ताब्यात घेतले, तुरुंगात टाकले. यात किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव बादल सरोज, बिहार राज्य अध्यक्ष ललन चौधरी, तेलंगण राज्य सरचिटणीस टी. सागर, मध्य प्रदेश सहसचिव अखिलेश यादव व इतर अनेकांचाही समावेश होता.
एसकेएमच्या बैठकीत आलेल्या आणि किसान सभेने घेतलेल्या अहवालानुसार रेल रोको आंदोलन झालेल्या ठिकाणांची संख्या अशी:
बिहार – १००, पश्चिम बंगाल – ७७, पंजाब – ७०, झारखंड – ६५, हरियाणा – ५७, तेलंगणा – ५५, ओडिशा – ३०, उत्तर प्रदेश – २७, राजस्थान – २५, आंध्र प्रदेश – २३, महाराष्ट्र – १२, मध्य प्रदेश – ११, कर्नाटक – ११, त्रिपुरा – ५, छत्तीसगढ – ५, हिमाचल प्रदेश – ३, उत्तराखंड – १, जम्मू काश्मीर – १.
या आकडेवारीत अजूनही भर पडतेच आहे. विधानसभा निवडणुका होऊ घातलेल्या केरळ राज्यातील १४ जिल्हा केंद्रांत जबरदस्त निदर्शने झाली. निवडणुका होऊ घातलेल्या तामिळनाडू आणि आसाम या इतर राज्यांत मात्र रेल रोको होऊ शकला नाही.
दरम्यान, उत्तर भारतातील किसान महापंचायती जोरात सुरूच आहेत. त्यातील सर्वात मोठी महापंचायत गेल्याच आठवड्यात बीकेयू (एकता उग्रहान) आणि पंजाब शेतमजूर युनियन यांनी पंजाब राज्यातील बरनाला येथे आयोजित केली. जोगिंदर सिंग उग्रहान आणि इतरांनी संबोधित केलेल्या या महापंचायतीत तब्बल एक लाख शेतकरी आणि शेतमजूर सहभागी झाले होते. राजस्थानातील सिकर आणि चुरू येथे हजारोंच्या संख्येने किसान महापंचायती झाल्या. त्यांना बलबीर सिंग राजेवाल, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, किसान सभेचे उपाध्यक्ष आमरा राम आणि इतर अनेक नेत्यांनी संबोधित केले.
एसकेएमची आगामी आंदोलने
२१ फेब्रुवारीला सिंघू सीमेवर किसान सभेचे हरियाणा राज्य उपाध्यक्ष इंदरजित सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली एसकेएमची बैठक झाली. या बैठकीला किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, कोषाध्यक्ष पी. कृष्णप्रसाद आणि पंजाब राज्य उपाध्यक्ष बलजित सिंग ग्रेवाल उपस्थित होते. यात हे देशव्यापी आंदोलन अधिक व्यापक करण्याचे जे निर्णय झाले ते असे:
१. प्रख्यात स्वातंत्र्यसैनिक, शेतकरी नेते आणि अखिल भारतीय किसान सभेचे संस्थापक अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती आणि भगतसिंगांचे काका अजित सिंग या दोघांचा २३ फेब्रुवारी हा जयंती दिन ‘पगडी संभाल दिन’ म्हणून साजरा करायचा.
२. भाजपच्या केंद्र सरकारने २६ जानेवारीपासून शेतकऱ्यांवर चालवलेली दडपशाही (१२२ शेतकऱ्यांना झालेली अटक), नामवंत पत्रकारांवर लादलेल्या केसेस, न्यूजक्लिकवर इ.डी.ने घातलेली अनाठायी धाड, युवा पर्यावरण कार्यकर्ते दिशा रवी, निकिता जेकब व शंतनु मुलुक, तरुण दलित कार्यकर्ते नोदीप कौर व शिव कुमार आणि इतर अनेकांना झालेली अटक व त्यांपैकी शेवटच्या दोघांचा पोलिसांनी केलेला अनन्वित छळ, या सर्वांना कडाडून विरोध करण्यासाठी २४ फेब्रुवारी हा दिवस ‘दडपशाही-विरोधी दिन’ म्हणून पाळण्यात यावा.
३. २६ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीच्या या आंदोलनाला ३ महिने पूर्ण होतील. त्यात लक्षणीय सहभाग असणाऱ्या तरुणांचा सन्मान करण्यासाठी हा दिवस ‘युवा किसान दिवस’ म्हणून साजरा करावा.
४. २७ फेब्रुवारी हा चंद्रशेखर आझाद यांचा हौतात्म्य दिन आणि संत रविदास यांचा जयंती दिन ‘शेतकरी-कामगार एकजुटीचा दिवस’ म्हणून साजरा करून देशाच्या संपत्ती निर्माणात या दोन्ही वर्गांचा असलेला सहभाग त्यात अधोरेखित केला जावा.
या आंदोलनांचा आढावा घेऊन लढ्याला पुढील दिशा देण्यासाठी २७ फेब्रुवारीला पुन्हा एसकेएमची बैठक होणार आहे.
हमी भावाच्या मुद्द्यावर किसान सभेची पत्रकार परिषद
१९ फेब्रुवारीला दिल्लीच्या प्रेस क्लब ऑफ इंडिया येथे तिन्ही कृषी कायदे रद्द करा आणि हमीभाव देणारा कायदा करा या मागण्यांचा पुनरुच्चार करण्यासाठी किसान सभेने स्वतंत्र पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात किसान सभेने पंतप्रधान मोदी यांनी स्वतः या मुद्द्यावर जी धादांत खोटी मोहीम राबवली त्यावर हल्ला चढवत उलट रास्त हमी भाव नाकारण्यास केंद्र सरकारच कसे जबाबदार आहे हे दाखवून दिले. तसेच हा कायदा करण्याविषयी काही ठोस सूचनादेखील मांडल्या. या पत्रकार परिषदेला किसान सभेचे सरचिटणीस हन्नन मोल्ला, अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, सहसचिव एन. के. शुक्ला आणि विजू कृष्णन तसेच कोषाध्यक्ष पी. कृष्णप्रसाद उपस्थित होते.
दिशा रवीला जामीन देणारा सूचक निकाल
बंगळूरू येथील युवा पर्यावरण कार्यकर्ती दिशा रवी हिला केवळ शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला म्हणून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या थेट अखत्यारीत असलेल्या दिल्ली पोलिसांनी अटक करून १० दिवस तुरुंगात डांबून ठेवले. मात्र या तरुणीने न्यायालयात अत्यंत बाणेदारपणे “शेतकरी आंदोलन जगासमोर आणणे हा देशद्रोह असेल, तर मी तुरुंगातच राहणे पसंत करेन” असे निर्भीड वक्तव्य केले. आज न्यायालयांचा एकूण सूर बघता २३ फेब्रुवारीला दिल्ली सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा यांनी लक्षणीय आणि निर्भय शब्दांत निकाल देऊन तिला जामीन दिला.
धर्मेंद्र राणा यांनी दिलेल्या १८ पानी निकालातील काही आवर्जून लक्षात ठेवण्यासारखे मुद्दे असे:
“कुठल्याही लोकशाही देशात नागरिक हे सरकारच्या विवेकाचे रक्षणकर्ते असतात. त्यामुळे केवळ सरकारच्या धोरणाशी असहमती दाखवल्याने त्यांना तुरुंगात टाकणे योग्य नाही. सरकारचा अहंकार दुखावला म्हणून देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही. सरकारी धोरणाशी मतभेद, असहमती, विरोध किंवा अगदी तीव्र नापसंती हे देखील नागरिकांचे घटनादत्त अधिकार आहेत. जागरूक आणि खंबीर नागरिक हे देशाच्या सुदृढ आणि सळसळत्या लोकशाहीचे लक्षण आहे.
“वेगवेगळ्या विचारांचा आदर करणारी आमची गेली ५००० वर्षे जुनी संस्कृती आहे. भारतीय घटनेच्या १९ व्या कलमाने आम्हाला विरोधाचा ठोस अधिकार दिला आहे. आपले मत जगभरात पोहोचवणे हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा भाग आहे…
“व्हॉटस्अप ग्रुप बनवणे किंवा टूलकीटचे संपादन करणे हा काही गुन्हा नाही. २६ जानेवारी २०२१ रोजी झालेल्या हिंसाचारात ‘पोएटिक जस्टीस फाउंडेशन’चा सहभाग असल्याचा किंचितही पुरावा माझ्याकडे आलेला नाही. या प्रकरणी पोलिसांनी सादर केलेले पुरावे अत्यंत त्रोटक आणि अस्पष्ट आहेत. त्यामुळे कुठलीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या आणि समाजात स्थान असलेल्या या २२ वर्षीय तरुणीला जामीन नाकारण्याचे आणि तुरुंगात टाकण्याचे काहीही कारण मला दिसत नाही.”
देशाला फॅसिझमच्या खाईत नेण्यापासून रोखण्यासाठी अशा हजारो दिशा रवी, धर्मेंद्र राणा यांची, आणि लाखो नागरिकांनी त्यांच्या धैर्याचा जाहीर गौरव करण्याची आज नितांत आवश्यकता आहे.
– डॉ. अशोक ढवळे
अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा
*
सदर लेख हा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र राज्य कमिटीचे साप्ताहिक ‘जीवनमार्ग’ यामधून घेतला आहे.
जीवनमार्ग बुलेटिन : २२२
गुरुवार, २५ फेब्रुवारी २०२१
संपादक: उदय नारकर
*
