संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली देशभर सुरू असलेला अभूतपूर्व संघर्ष येत्या प्रजासत्ताक दिनी २६ जानेवारीला दोन महिने पूर्ण होताना अत्यंत तीव्र होणार आहे. सुमारे १० लाख शेतकऱ्यांचा सहभाग असलेले हजारो ट्रॅक्टर्स दिल्लीकडे जाणाऱ्या रिंग रोडवरून निघतील. प्रजासत्ताक दिनी होणारी ही प्रचंड किसान परेड म्हणजे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशभरात होणारे सर्वात मोठे शेतकरी आंदोलन ठरणार, यात शंका नाही.
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांतील सर्व किसान संघटना, लोकशाही पायदळी तुडवून आपल्यावर लादलेले कॉर्पोरेटधार्जिणे कृषी कायदे आणि ते लादणाऱ्या भाजप-आरएसएस सरकारच्या विरोधातील आंदोलन ऐतिहासिक ठरावे म्हणून प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहेत.
इतर राज्यांतही जबरदस्त कृती होणार
येत्या आठवड्यात अनेक राज्यांतही हजारो शेतकरी आणि कामगार आपापल्या राज्यांच्या राजधानीत ठाण मांडून महामुक्काम करणार आहेत. २३ जानेवारी या नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या जयंतीपासून ते २६ जानेवारीच्या प्रजासत्ताक दिनापर्यंत राज्यांच्या राजधानीत मोठ्या कृती करण्याचे आवाहन संयुक्त किसान मोर्चाने केले आहे. यात केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राज्यपालांच्या अधिकृत निवासस्थानावर, म्हणजे राज भवनावर मोर्चा नेणे, शेतकरी-कामगार परेड आयोजित करणे अशा विविध कृतींचा समावेश आहे. विविध राज्यांतील बहुतेक सर्व संयुक्त आंदोलनांचे नेतृत्व अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती करणार असून, त्यात अर्थातच इतर अनेक शेतकरी संघटनांसोबत किसान सभा आणि कामगार संघटनांसोबत सीटू आघाडीवर आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये २० ते २२ जानेवारी दरम्यान तीन दिवसांचे महामुक्काम आंदोलन सुरू झाले आहे. महाराष्ट्रात २३ ते २६ जानेवारी दरम्यान चार दिवसांची जबरदस्त कृती होणार आहे. त्याचप्रमाणे केरळ, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, ओडिशा आणि इतर राज्यांमध्येही या कालावधीत मोठ्या संख्येने महामुक्काम आंदोलने होणार आहेत. केंद्र सरकारला लक्ष्य करणाऱ्या या सर्व देशव्यापी लढ्यांमध्ये लाखो शेतकरी-शेतमजूर, कामगार, मध्यमवर्ग तसेच महिला, युवक, विद्यार्थी सहभागी होणार आहेत.
तीन कृषी कायदे आणि चार श्रम संहिता रद्द करणे आणि वीज दुरुस्ती विधेयक मागे घेणे याबरोबरच शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट (सी२ + ५० टक्के) दराने हमीभाव देण्याची सक्ती करणारा नवीन कायदा करणे हीदेखील या देशव्यापी शेतकरी लढ्याची आणखी एक प्रमुख मागणी आहे.
कृषी कायद्यांची होळी आणि महिला किसान दिवस
१३-१४ जानेवारी या संक्रांत आणि लोहरी सणांच्या दिवशी देशभरात अक्षरशः हजारो ठिकाणी या काळ्या कृषी कायद्यांची होळी करण्यात आली. यात लाखो शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवला. या कृतीमुळे शेतकरी आंदोलन अक्षरशः गावागावात पसरले. केरळ राज्याने हजारो गावांत एकूण १० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांची मानवी साखळी बनवून एक अत्यंत अभिनव आंदोलन केले. देशभरात अनेक ठिकाणी मशाल मोर्चे, ट्रॅक्टर मोर्चे निघाले.
१८ जानेवारीला दिल्लीच्या सर्व सीमांवर आणि देशभरातसुद्धा महिला किसान दिवस फार मोठ्या प्रमाणावर साजरा करण्यात आला. शेतीकामात महिलांचा जो नेहमीच सिंहाचा वाटा राहिला आहे, त्याला सलाम करण्यासाठीच संयुक्त किसान मोचाने ही हाक दिली होती. या आवाहनाला महिला शेतकऱ्यांनी जबरदस्त प्रतिसाद दिला. अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना यात इतर महिला संघटनांना सोबत घेऊन आघाडीवर होती.
केरळ किसान सभेच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्ली गाठली
गेल्या आठवड्यात देशाच्या दक्षिण टोकाला असलेल्या केरळ राज्यातून ३,००० किलोमीटर प्रवास करीत ५०० हून अधिक शेतकरी किसान सभेच्या झेंड्याखाली बसने दिल्लीच्या शाहजहानपूर सीमेवर पोहोचले. किसान सभेचे राज्य अध्यक्ष खासदार के. के. रागेश, राज्य सरचिटणीस के. एन. बालगोपाल आणि जथ्याचे गटनेते शौकत आणि मनोज यांनी या शेतकऱ्यांचे नेतृत्व केले. या सर्वांचे दिल्ली आंदोलनात जोरदार स्वागत झाले. स्वागत करणाऱ्यांत किसान सभेचे उपाध्यक्ष आमरा राम, सहसचिव विजू कृष्णन, कोषाध्यक्ष पी. कृष्णप्रसाद, शेतमजूर युनियनचे सरचिटणीस बी. वेंकट, सहसचिव विक्रम सिंग आणि एसएफआयचे केंद्रीय सचिवमंडळ सदस्य नितीश नारायण यांचा समावेश होता.
पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगण आणि इतर अनेक राज्यांतून शेकडो शेतकरी यापूर्वीच दिल्लीच्या विविध सीमांवर तळ ठोकून बसले आहेत. महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या किसान सभेच्या कार्यकर्त्यांनी तर डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यातच दिल्लीत धडकून बाजी मारली आहे.
केंद्र सरकारचा आडमुठेपणा आणि सूडबुद्धी अजूनही कायम
भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारचा अडेलतट्टूपणा आणि सूडभावना मात्र अजूनही कायम आहे. आंदोलकांशी चर्चेच्या ९ फेऱ्या झाल्या, पण सर्वच फोल ठरल्या. २० जानेवारीला झालेल्या चर्चेच्या १० व्या फेरीत केंद्र सरकारने थोडे मागे येऊन हे तिन्ही कृषी कायदे दीड वर्षासाठी स्थगित करण्याचा आणि दरम्यान सरकार व किसान प्रतिनिधी यांची संयुक्त समिती बनवण्याचा प्रस्ताव ठेवला. या प्रस्तावावावर संयुक्त किसान मोर्चा आपसात चर्चा करेल आणि २२ जानेवारीला सरकारसोबत चर्चेची ११ वी फेरी होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने या तिन्ही कायद्यांच्या अंमलबजावणीला आधीच तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
मात्र सरकारच्या सूडबुद्धीच्या कारवाया अद्यापही कायम आहेत. या आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या कितीतरी शेतकऱ्यांना, लेखकांना आणि पत्रकारांना राष्ट्रीय तपासणी संस्थेकडून (एनआयए) खलिस्तानी गटांशी संबंध असल्याचा ठपका ठेवत नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. यामुळे शेतकरी प्रचंड चिडले असून संघर्ष करण्याचा त्यांचा निर्धार अधिकच मजबूत झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या चार सदस्यीय पक्षपाती समितीतील भूपिंदर सिंग मान या सदस्याने सुरुवातीलाच माघार घेतली आहे. त्यामुळे, या समितीची विश्वासार्हता नष्टच झाली आहे. २६ जानेवारीची किसान परेड रद्द व्हावी, म्हणून केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाची ढाल करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. पण सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी त्यात हस्तक्षेप करण्यास साफ नकार दिला आहे.
काहीही झाले तरी दिल्लीत आणि देशभरात लाखो शेतकरी आणि कामगार येत्या आठवड्यात जोमाने रस्त्यावर उतरतील आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आजवरच्या सर्वाधिक कॉर्पोरेटधार्जिण्या, लोकशाहीविरोधी आणि फॅसिस्ट अशा भाजपच्या सरकारला आजवर मिळाला नाही असा धडा शिकवतील, हे नक्की!
– डॉ. अशोक ढवळे
अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा
*
सदर लेख हा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र राज्य कमिटीचे साप्ताहिक ‘जीवनमार्ग’ यामधून घेतला आहे.
जीवनमार्ग बुलेटिन : २१८
गुरुवार, २१ जानेवारी २०२०
संपादक: उदय नारकर
*
वाचा
जीवनमार्ग
आज दिनांक
कार्यकर्ता
कविता
‘महाडचे दिवस’ – कादंबरी
चित्र आणि अक्षरांचा खजिना म्हणजे 'चित्राक्षरे'!