१ सप्टेंबर रोजी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ ६४ वर्षांची देदीप्यमान कामगिरी नोंदवत आपला वर्धापन दिन साजरा करत आहे. १९ जानेवारी १९५६ रोजी तत्कालीन भारत सरकारने जीवन विमा व्यवसायाच्या राष्ट्रीयीकरणाचा वटहुकूम जारी केला. २४५ खाजगी जीवन विमा कंपन्यांचे विलिनीकरण करून भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला. स्वातंत्र्यानंतर केवळ नऊ वर्षात उचललेले हे मोठे आर्थिक पाऊल होते. याप्रसंगी संसदेत बोलताना आणि आकाशवाणीवर देशाला संबोधित करताना तत्कालीन अर्थमंत्री श्री. चिंतामणराव देशमुख असे म्हणाले होते की, खासगी विमा कंपन्या विमेदारांची चाणक्य नीती मधील फसवणुकीच्या पध्दती पलिकडे जाऊन फसवणूक करत आहेत, त्यांना नियंत्रित करण्याचे सर्व प्रयत्न अयशस्वी झाल्याने आम्ही या व्यवसायाचे राष्ट्रीयीकरण करत आहोत.
१ सप्टेंबर १९५६ रोजी सरकारच्या रूपये पाच कोटी भांडवलावर निर्माण झालेल्या एलआयसी समोर सरकारने काही उद्दिष्टे ठेवली होती. जसे जीवन विम्याचा प्रसार गोरगरीब जनता आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यात करावा, उमेदवारांची गुंतवणूक सुरक्षित राहावी आणि महत्वाचे म्हणजे संकलित होणारा निधी देशाच्या विकास कामांसाठी वापरला जावा.
मागील बारा पंचवार्षिक योजनांसाठी एल आय सी चे योगदान खालील प्रमाणे आहे,
दुसरी: १९५६-६१
रू. १८४ कोटी
तिसरी: १९६१-६६
रू. २८५ कोटी
चवथी: १९६६-७४
रू. १५३० कोटी
पाचवी: १९७४-७९
रू. २९४२ कोटी
सहावी: १९८०-८५
रू. ७१४० कोटी
सातवी: १९८५-९०
रू. १२९६९ कोटी
आठवी: १९९२-९७
रू. ५६०९७ कोटी
नववी: १९९७-०२
रू. १७०९२९ कोटी
दहावी: २००२-०७
रू. ३९४७७९ कोटी
अकरावी: २००७-१२
रू.७०४७२० कोटी
बारावी: २०१२-१७
रू.१४२३०५५ कोटी
तेरावी: २०१७-२२
रू. २८०१४८३ कोटी
आज ६४ वर्षानंतर एलआयसीच्या कामगिरीचा आढावा घेतला तर आपल्या लक्षात येईल येईल की देदीप्यमान अशा कामगिरीची नोंद झाली आहे.
३१ मार्च २०२० रोजी एलआयसीकडे सुमारे रुपये ३२ लाख कोटी एवढी प्रचंड संपत्ती आहे. विमेदारांची देणी देण्यासाठी रुपये पंचवीस लाख कोटी एवढा लाइफ फंड आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारी रोख्यांमध्ये सुमारे २१ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. त्याचप्रमाणे रस्ते वाहतूक, जलवाहतूक, हवाई वाहतूक, ऊर्जा निर्मिती, घर बांधणी, टेलिकॉम, जलसिंचन अशा विविध मूलभूत सोयी सुविधा निर्मितीसाठी प्रचंड निधी एलआयसीने पुरवला आहे. थोडक्यात जनतेचा पैसा जनतेसाठी वापरून देशाच्या विकासात मोलाचे योगदान दिले आहे.
सरकारने गुंतवलेले रूपये पाच कोटी भांडवलावर वर्ष २०१९-२० साठीचा लाभांश रूपये २५०० कोटी दिला.
असा यशस्वी सार्वजनिक उद्योग गिळंकृत करण्यासाठी नवउदारवादी आर्थिक धोरणांच्या आगमनापासूनच देशी विदेशी भांडवलदार प्रयत्नशील होते. १९९४ साली नेमलेल्या मल्होत्रा समितीने विमा क्षेत्र खासगी कंपन्यांसाठी खुले करावे तसेच एलआयसी व सार्वजनिक विमा क्षेत्राचेही खाजगीकरण करावे अशी शिफारस केली होती. ऑल इंडिया इन्शुरन्स एम्प्लॉईज असोसिएशनच्या नेतृत्वाखाली विमा कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या संघर्षामुळे आणि जनजागृतीमुळे तसेच डाव्या पक्षांच्या संसदेतील ठाम भूमिकेमुळे १९९९ पर्यंत भारत सरकारला ते शक्य झाले नाही. परदेशी गुंतवणूक ४९ टक्के पर्यंत वाढविण्याविरोधात संघटनेने न भूतो अशी जनजागृती मोहीम राबविली आणि दीड कोटीपेक्षा अधिक नागरिकांच्या सह्यांची निवेदने संसदेत सुपूर्द केली. त्या निवेदनाचे कागद ट्रक मधून संसद भवनात नेले होते. तरीही या जनमताची कदर न करता मार्च २००० मध्ये तत्कालीन वाजपेयी सरकारने आयआरडीए विधेयक मंजूर करत खाजगी विमा कंपन्यांना परवानगी दिली परंतु सार्वजनिक विमा क्षेत्र सुरक्षित राहिले. तसेच परदेशी गुंतवणूक २६ टक्के एवढीच मर्यादित राहिली. पुढे २०१० पासून परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले परंतु संघटनेच्या संघर्षामुळे त्यासाठी २०१५ साल उजाडले. रालोआ सरकारने परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा जरी वाढवली तरी सार्वजनिक विमा क्षेत्र मात्र सुरक्षित राहिले.
मार्च २००० नंतर २३ खाजगी जीवन विमा कंपन्या देशात कार्यरत झाल्या. त्यांच्याशी स्पर्धा करत एलआयसीने काळानुसार बदल केले आणि आधुनिकीकरण व चांगली ग्राहक सेवा यावर भर दिला. संघटनेने कर्मचार्‍यांनाही स्वतः कार्यालयात उत्तम ग्राहक सेवा देऊन आणि रस्त्यावर सरकारच्या धोरणांना विरोध करून दुहेरी संघर्ष करण्याचा मंत्र दिला. याचा परिणाम म्हणून २१ वर्षे एलआयसी ने आपला मार्केट शेअर ७० टक्के एवढा ठेवत मार्केटमध्ये अग्रस्थान कायम ठेवले.
या वर्षीचा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामण यांनी एलआयसीचे भाग भांडवल काही प्रमाणात विकण्याचा निर्णय जाहीर केला. सार्वजनिक क्षेत्राची निर्गुंतवणूक म्हणजे सरकारच्या मालकीची संपत्ती भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचे कारस्थान, असेच म्हणावे लागेल. बीएसएनएल, एचपीसीएल, एयर इंडिया, एचएएल, कोल इंडिया अशी नवरत्ने आणि महारत्ने विकल्यानंतर सरकारने आता अनमोल हिरा विक्रीसाठी बाजारात मांडला आहे. डेलाॅइट आणि एसबीआय कॅपिटल मार्केट या दोन संस्थांना भांडवल विक्रीपूर्व सल्लागार म्हणून नेमले आहेत. आठ ते दहा टक्के भांडवल विक्रीतून सरकारला ८० ते ९० हजार कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे.
संघटनेने या विरोधात जोरदार मोहीम राबवताना संसदेतील सर्व लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षांचे प्रमुख यांना भेटून निवेदनाद्वारे या धोरणास विरोध करण्याची विनंती केली आहे. आज अखेर महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभा सदस्य तसेच राज्यसभा सदस्य यांच्यापैकी बहुसंख्य खासदारांना संघटनेचे प्रतिनिधी भेटले आहेत. १४ सप्टेंबर रोजी सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनापूर्वी ही मोहीम शंभर टक्के यशस्वी करण्याचा निर्धार आहे.
एलआयसीच्या या विक्रीविरोधात कर्मचारी संघटना तर लढते आहेच; परंतु ही सार्वजनिक म्हणजे देशाची, पर्यायाने लोकांची संपत्ती आहे. ती त्यांना अंधारात ठेवून भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचे हे कारस्थान अयशस्वी करण्यासाठी आता लोकांनी देखील पुढे येण्याची गरज आहे.
*
(सदर लेख हा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र राज्य कमिटीचे साप्ताहिक ‘जीवनमार्ग’ यामधून घेतला आहे.
दिनांक: १ सप्टेंबर२०२० । संपादक: उदय नारकर)
वाचा
जीवनमार्ग
आज दिनांक
कार्यकर्ता
कविता
‘महाडचे दिवस’ – कादंबरी
Hyaa tharavaas maaze purina anumodan
Lic shall not be made public