१८ सप्टेंबरला रूथ बेडर गिन्झबर्ग यांचं निधन झालं. त्या ८७ वर्षांच्या होत्या. अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाच्या दुसऱ्या महिला सरन्यायाधीश म्हणून त्यांनी काम बघितलं. अमेरिकेसारख्या सगळ्या गोष्टींचं स्वातंत्र्य असणाऱ्या समाजात सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीश म्हणून काम करणं एव्हरेस्ट चढण्या इतपत अवघड काम. त्या हे करू शकल्या कारण स्त्रियांचे हक्क व स्त्री-पुरूष समानतेचा आग्रह त्यांनी आयुष्याभर धरला. ‘ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स’ (२०१८) हा मिमी लेडर दिग्दर्शित चरित्रपट त्यांच्या सुरूवातीच्या संघर्षावर आधारित आहे, ज्यामुळे अमेरिकन कायद्यात मूलगामी बदल केले गेले.
रूथ बेडर गिन्झबर्ग (फेलिसिटी जोन्स) हार्वर्ड लॉ स्कूलमध्ये प्रवेश घेते. तिथं ती एकमेव विद्यार्थिनी असते. मुलींनी कायद्याचं शिक्षण घेणं तेव्हा समाजमान्य नसतं, तरीही ती प्रतिष्ठीत अशा संस्थेत प्रवेश घेते. तिचा पती मार्टिन (आर्मी हॅमर) याला कॅन्सर होतो, तेव्हा ती घर व कॉलेज सांभाळते. शिकून बाहेर पडल्यावर तिला खऱ्या अर्थानं अमेरिकन मानसिकतेचा अनुभव यायला लागतो. वर्गात पहिल्या क्रमांकात पास झालेली असतानासुद्धा तिला कुठल्याच लॉ फर्ममध्ये काम मिळत नाही. शेवटी ती एका लॉ स्कूलमध्ये शिकवायला लागते. एका केस संदर्भात लिंग आधारित भेदभाव दिसून आल्यावर ती वकिल म्हणून केस लढवते. तिथनंच तिच्या संघर्षाला सुरूवात होते.
सिनेमाची सुरूवात एका सुंदर प्रतिमेनं होते. कोट, टाय, पॉलिश केलेले शूज घातलेले असंख्य उदयोन्मुख वकील एका बिल्डींगकडे जात असतात. ती बिल्डींग हार्वर्ड लॉ स्कूलची असते. त्या वकिलांमध्ये एक तरुणी आभाळी रंगाच्या ड्रेसमध्ये हातात पर्स व एक लेदर बॅग घेऊन येत असते. ती मुख्य दरवाज्यात तेव्हा दिग्दर्शक मिमी लेडर तिचा आत्मविश्वासपूर्ण हसरा चेहरा दाखवतात. ती असते – रूथ बेडर गिन्झबर्ग. इथून ते सिनेमाच्या शेवटपर्यंत आपण रूथच्या आत्मविश्वासपूर्ण चेहऱ्यानं सिनेमा बघतो. तिचा एका गोष्टीवर विश्वास असतो की अमेरिकेत स्त्री-पुरूष भेदभाव व स्त्रियांना त्यांचे न्याय हक्क मिळवून द्यायचे असतील तर संवैधानिक कायद्यात मूलगामी बदल केल्याशिवाय अमेरिका बदलणार नाही. त्यामुळे तिच्या व्यक्तिमत्वाची अशी ओळख सिनेमा संपल्यावरही मनात राहते.
रूथचा संघर्ष हा एकाचवेळी व्यक्तिगत व सार्वजनिक पातळीवर सुरू असतो. टीनेज मुलीशी तिचे होणारे वाद व पती मार्टिन कॅन्सरनं त्रस्त असताना शिक्षण पूर्ण करणे यातून ती सतत आलेल्या संकटांना सामोरी जात असते. जमेल तसे उपाय शोधत असते. काळाशी जुळवून घेत असते. अमेरिकेत स्त्रियांना दिली जाणारी दुय्यम वागणूक तिला खुपत असते. लॉ फर्ममध्ये काम मिळत नाही तेव्हा ती शिक्षिकेची नोकरी करते. तिथं शिकवता शिकवता अमेरिकन जाचक व जुनाट कायद्यांची नव्यानं ओळख होते. त्यात बदल करायचा असल्यास कोर्टाची पायरी चढणं तिला गरजेचं वाटतं.
सिनेमा एकोणीसशे छप्पनसाली सुरू होतो. त्यावेळी अमेरिका व रशियात शीतयुद्धाची सुरूवात झाली होती. अमेरिकेनं चंद्रावर पाय ठेवण्याची घोषणा केली नव्हती. व्हिएतनाम युद्ध सुरू झालं होतं. अमेरिकेला पश्चिम आशियातील वाळवंटातील तेलावर ज्याचा हक्क असेल तो जगावर राज्य करेल हे कळून चुकलं होतं. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात त्याचं वजन मोठं झालं होतं. पण अमेरिकेत स्त्रियांना क्रेडीट कार्ड नवऱ्याच्या नावावर मिळत होतं, अमेरिकन संविधानात ‘स्त्री’ हा शब्द नव्हता किंवा स्वातंत्र्य हासुद्धा! रूथची लिंग आधारित भेदभावाला, अमेरिकन संविधानातील तरतुदींना आव्हान देण्याची तयारी सुरू होते ती तिच्या मुलीसोबत झालेल्या वादामुळे. तो प्रसंग मुळातूनच बघण्यासारखा आहे. त्यामुळे तिला बदलत्या काळानुसार कायद्यात आवश्यक ते बदल केले जाणं कालसुसंगत राहण्याचा एक मोठा मार्ग वाटतो.
दिग्दर्शक मिमी लेडर या स्वतः स्त्रीवादी. त्यांनी १९९८ साली ‘डीप इम्पॅक्ट’ नावाचा ब्लॉकबस्टर साय-फाय सिनेमा दिग्दर्शित केला होता. सिनेमा यशस्वी होऊनसुद्धा त्यांना पुढं मोठ्या बजेटचा सिनेमा दिग्दर्शित करण्याची संधी मिळाली नाही. स्त्री असल्यामुळे त्यांच्या संधी नाकारण्यात आल्या. त्यामुळेच २१ वर्षांच्या (१९९७-२०१८) सिनेकारकिर्दीत अवघे सहा सिनेमे त्यांनी दिग्दर्शित केले. कदाचित हा अनुभवच त्यांना हा चरित्रपट दिग्दर्शित करावा म्हणून प्रेरक ठरला असेल.
या सिनेमात व आपल्या समकालीन परिस्थितीत बरचसं साम्य दिसून येतं. कायद्याचं पाठबळ असताना ही असंख्य स्त्रियांना जाचक बंधनात अडकून ठेवण्यात येतं, पुरूषी अत्याचाराला त्या बळी पडतात. सुशिक्षीत स्त्रिया सुद्धा कौटुंबिक हिंसाचाराला सामोरं जाताना दिसतात. त्यामुळे ‘थप्पड’ सारखा सिनेमा तयार होतो. तेव्हा स्त्रियांची परिस्थिती कशी असेल याचा विचार व्हावा. अमेरिकेत तर त्यांच्या संविधानात स्त्री हा शब्द देखील नव्हता. त्यामुळे रूथचं काम क्रांतिकारक वाटतं.
रूथ बाबतीत अजून एक गोष्ट आपल्या इथे लागू होताना दिसते. एका प्रसंगात ती आंदोलन करणाऱ्यांबद्दल म्हणते आंदोलन सांस्कृतिक बदलासाठी गरजेचे आहेत पण कायद्यात बदल केल्याशिवाय समाजात बदल होत नाही. एका अर्थाने व्यवस्थेत बदल हा आतून व्हावयास हवा. उगाच बाहेरून आंदोलने करून काहीही फायदा होत नाही. आतून बदल होण्यासाठी व्यवस्थेत शिरणं व महत्वाच्या पदांवर कामे करून बदल घडवून आणावा लागेल. २०११ च्या जनलोकपाल बिलसाठी लढणारे अरविंद केजरीवाल नंतर थेट दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले व निश्चित बदल करायला लागले. रूथच्या वाक्याचाच प्रत्यय ते कामातून देतायत असं त्यांच्या गेल्या नऊ वर्षांच्या कार्यावरून दिसून येतं.
बाकी हॉलीवूड सिनेमाला साजेशी निर्मिती सिनेमात आहे. प्रोडक्शन डिझाईनमधून उभा केलेला यथातथ्य काळ आपल्याला त्या काळात घेऊन जातो. अगदी त्या काळची ट्रॅफिक आपल्याला एका प्रसंगात दिसून येते. तेव्हा पात्र सर्वसामान्य आयुष्य जगताना दिसतायत यावर विश्वास बसतो. आपल्याकडे ‘भाई’ सिनेमात पु. लं. देशपांडे व सुनिता देशपांडे बाजारात गेली आहेत किंवा भाजी खरेदी करायला मंडईत गेली आहेत असं दिसत नाही. कायम कुठल्या ना कुठल्या बंदिस्त ठिकाणी बोलताना दिसतात. त्यामुळे ती दोघं कुणीतरी मोठीच व्यक्ती होत्या असा भास सतत होत असतो.
फेलिसिटी जोन्सची रूथ तिच्या इतर सिनेमांसारखीच उत्तम. मुळात ती चांगली अभिनेत्री आहे. यात ती दिसते पण सुंदर. जोन्सच्या आत्मविश्वासपूर्ण वावरामुळे व स्वतःच्या तत्त्वांवर ठाम राहण्याच्या स्वभावामुळे रूथच्या पात्राला झळाळी प्राप्त होते. तिच्या प्रेमात पडायचं असेल तर या सिनेमापासून सुरूवात करायला हरकत नाही.
रूथ बेडर गिन्झबर्गचं नुकतंच निधन झालं. पण त्यांनी कायद्याद्वारे समानता आणण्याचा प्रयत्न करून आजच्या अमेरिकेला स्वतःचा चेहरा प्राप्त करून दिला.
(ओटीटी प्लॅटफॉर्म : अमेझॉन प्राईम)
*
वाचा
विवेक कुलकर्णी यांचे साहित्य
चित्रपटविषय इतर लेख
चित्रकथा
‘महाडचे दिवस’ – कादंबरी
कथा
विवेक कुलकर्णी यांचं शिक्षण एमए इंग्लिश झालेले असून ते फ्रीलान्स कंटेंट रायटर म्हणून काम करतात. त्यांच्या तीन कादंबऱ्या प्रकाशित आहेत - लातूर पॅटर्न (२०११), अनरउबिक (२०२०) व माधवराव एकंबीकर (२०१९). विवेक चित्रपट समीक्षक म्हणून दै. मराठवाडा नेता, दै. मी मराठी लाईव्ह, अक्षरनामा, वास्तव रूपवाणी, बहुविध व चित्राक्षरे या माध्यमांसाठी नियमितपणे लेखन करतात.