१९१० साली कोपेनहेगन येथे समाजवादी महिलांच्या दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय अधिवेशनात महिलांच्या प्रश्नांना केंद्रस्थानी ठेवून आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १९११ साली आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी लाखो महिला रस्त्यावर उतरल्या. त्यानंतरच्या काळात ८ मार्च हा दिवस आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस म्हणून स्विकारला गेला आणि मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जाऊ लागला.
आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे मूळ कामगार महिलांनी त्यांच्या कामाच्या शोषणकारी परिस्थितीच्या विरोधात आणि त्यांचे अधिकार मिळवून घेण्यासाठी पुकारलेल्या लढ्यामध्ये आहे, जो लढा आजतागायत सुरूच आहे.
आपल्या लढ्यांमधून महिलांनी खरोखरच काही अधिकार मिळवून देखील घेतले आहेत आणि आपल्या कामाच्या परिस्थितीत काही प्रमाणात सुधारणा करून घेण्यात त्या यशस्वी ठरल्या आहेत यात काही शंकाच नाही. परंतु जगभरामध्ये आजही पुरुषप्रधान दृष्टीकोन, महिलांच्या श्रमाचे अवमूल्यन, वेतन आणि संधीच्या बाबतीतील असमानता आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे भेदभाव यांचाच वरचष्मा आहे, हे खेदाने नमूद करावे लागेल. कामगारांच्या आणि जनतेतील इतर सर्व कष्टकरी विभागांच्या कामाच्या परिस्थितीवर होणाऱ्या नवउदारवादी धोरणांच्या हल्ल्यांचा सर्वात जास्त फटका आज महिलांनाच सोसावा लागत आहे.
केंद्रामध्ये भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून भारतातील महिलांची परिस्थिती अधिकच घसरणीला लागली आहे. महिलांची समाजातील भूमिका चूल आणि मूल सांभाळण्यापुरती मर्यादित राखू पाहणाऱ्या प्रतिगामी आणि पुरुषप्रधान विचारांना भाजपच्या कार्यकाळात प्रोत्साहन मिळत आहे. महिलांच्या, आपल्या स्वतःच्या मर्जीने मैत्री करण्याच्या, आपला जोडीदार निवडण्याच्या व लग्न करण्याच्या, आपल्या आवडीचे कपडे घालण्याच्या आणि आपल्या मर्जीनुसार जीवन व्यतित करण्याच्या अधिकारांवर उजव्या शक्तींकडून हल्ले केले जात आहेत. महिलांवर होणाऱ्या हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत चालली आहे.
२०१९-२०च्या जागतिक लैंगिक विषमता निर्देशांकामधील भारताचे स्थान २०१८-१९ पेक्षा ४ अंकांनी घसरून १५३ देशांमध्ये ११२व्या क्रमांकावर थडकले. गेल्या १४ वर्षांमध्ये जागतिक आर्थिक मंचाच्या आर्थिक लैंगिक विषमतेच्या बाबतीतील सूचीमध्ये भारताचे स्थान २००६ मध्ये असलेल्या ११०व्या क्रमांकावरून ३९ अंकांनी घसरून २०२० मध्ये १४९व्या क्रमांकावर गेले. महिलांना उपलब्ध असलेल्या आर्थिक संधींच्या बाबतीत भारताची गणना जगातील सर्वात खालच्या पातळीवर असलेल्या देशांमध्ये केली जात आहे. जून २०२० मध्ये जागतिक बँकेने प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार भारतातील महिलांचा श्रमशक्तीतील सहभाग दक्षिण आशियाई देशांमध्ये सर्वात कमी आहे. १९९० मधल्या ३०.३ टक्क्यांवरून २०२० मध्ये तो २०.३ टक्क्यांवर घसरला जो पाकिस्तान (२२.२%) आणि अफगाणिस्तान (२१.८%) पेक्षाही कमी आहे.
याचा अर्थ असा नाही की भारतातील महिला काम करत नाहीत, एक तर त्यांच्या कामाचे अवमूल्यन तरी होते किंवा ते विनामोबदला तरी करवून घेतले जाते. सुप्रसिद्ध अर्थतज्ञ जयती घोष यांच्या म्हणण्यानुसार ‘महिलांच्या रोजगारातील घसरण हे खरे तर त्यांना पगारी कामाकडून बिनपगारी कामाकडे वळवले गेल्याचे प्रतिबिंब आहे.’ घरकामाला तर काम समजलेच जात नाही. अन्न, इंधन, चारा, पाणी गोळा करून आणणे, घरगुती वापरासाठी केले जाणारे शिवणकाम, विणकाम या सर्वाची गणना कामामध्ये केलीच जात नाही. ओईसीडी (आर्थिक सहकार्य आणि विकास संस्था)च्या अहवालानुसार भारतातील महिला दिवसातील ६ तास विनामोबदला काम करतात आणि पुरुष फक्त ५२ मिनिटे. संशोधनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार महिलांच्या घरकामाची, मान्यता न मिळालेल्या, विनामोबदला किंवा कमी मोबदल्याच्या कामांची गणना केल्यास महिलांचा श्रमशक्तीतील सहभाग हा पुरुषांच्या ७९.८ टक्क्यांच्या तुलनेत जास्त म्हणजे ८६.२ टक्के भरेल.
इथे एका गोष्टीची नोंद घेणे महत्वाचे आहे की महिलांनी केलेल्या कामांना मान्यता नसल्याचा परिणाम फक्त महिलांवरच होत नाही. महिलांनी घरामध्ये केलेल्या कामाचे अवमूल्यन झाल्यामुळे ते विशिष्ठ काम जेव्हा घराबाहेर पडून समाजासाठी केले जाते तेव्हा त्याचे देखील अवमूल्यन होते. महिलांनी घराबाहेर केलेल्या या कामांना अतिशय अल्प मोबदला मिळतो. सरकारने ‘महिला सक्षमीकरणा’च्या कितीही गप्पा मारल्या तरी खरी परिस्थिती हीच आहे की स्वतः सरकारच आपल्या देशात महिलांच्या कामाला कमी लेखते. आयसीडीएसमध्ये काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस, एनएचएममध्ये काम करणाऱ्या आशा व गटप्रवर्तक, शालेय पोषण आहार कामगार, ज्या स्वयंपाक करून बालकांना खाऊ घालतात, त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेतात, पूर्व प्राथमिक शिक्षण देऊन त्यांच्या विकासात महत्वाचे यागदान देतात, अशा सर्व भारत सरकारच्या विविध योजनांमघ्ये प्रत्यक्ष काम करण्यासाठी सरकारनेच नेमलेल्या लाखो महिलांना तर कामगार, कर्मचारी समजलेच जात नाही, त्यांना ‘मानधन’ किंवा ‘प्रोत्साहन भत्ता’ या नावावर टीचभर मोबदला दिला जातो. या कामांना त्यांच्या घरगुती कामाचा समाजासाठी केलेला विस्तार म्हणून पाहिले जाते, आणि त्यांना ‘समाजकार्य’ म्हटले जाते.
त्याशिवाय, भारताची गणना अशा देशांमध्ये होते, ज्यांच्यामध्ये समान काम करणाऱ्या पुरुष आणि महिलांच्या वेतनातील फरक खूपच जास्त आहे. पुरुषांच्या मानाने महिलांना सरासरी फक्त एक तृतियांशच वेतन मिळते.
कृषीमधील महिलांच्या बाबतीत देखील हाच दृष्टीकोण आहे. महिला ह्या कृषीचा कणा आहेत. शेती, पशुपालन, कुक्कुटपालन, जंगलातील उत्पादने गोळा करणे इत्यादींमधील बहुतांश कामे महिला पार पाडतात. ग्रामीण भागातील ७३ टक्के महिला कृषीमधील कामांवर अवलंबून आहेत. परंतु त्यांचे कृषीतील योगदान अदृश्य राहते. त्यांना शेतकरी म्हणून मान्यता मिळत नाही. या पुरुषप्रधान दृष्टीकोणाचे प्रतिबिंब भारताच्या मुख्य न्यायाधिशांनी नुकत्याच केलेल्या विधानामध्ये पडलेले दिसते. त्यांनी अशी विचारणा केली होती की महिला आणि वृद्ध लोकांना आंदोलनाच्या स्थळांवर का ‘ठेवण्यात’ येत आहे.
महिलांचे विनामोबदला काम हे काही फक्त भारताचेच वैशिष्ठ्य नाही. जगभरामध्ये पुरुषांच्या मानाने महिलांचे विनामोबदला काम हे कित्येक पटीने अधिक भरते. नॉर्वे हा जगात सर्वात जास्त लैंगिक समानता असलेला देश मानला जातो. त्याचे २०२०च्या जागतिक लैंगिक विषमता निर्देशांकामधील स्थान दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तिथे देखील विनामोबदला कामांसाठी महिला ह्या पुरुषांच्या दुप्पट वेळ देतात. जपानमध्ये त्याचे प्रमाण चौपट आहे. महिलांच्या श्रमाच्या अवमूल्यनाचे मूळ हे स्त्री, पुरुषांमधील ऐतिहासिक श्रमविभागणी आणि खाजगी संपत्ती आणि तिच्या वंशपरंपरागत हस्तांतरणाच्या विकासाबरोबर निर्माण झालेल्या पितृसत्ताक व्यवस्थेमध्ये आढळून येते.
आज महिलांचा त्यांच्या कामाला काम म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठीचा, त्यांच्या कामाच्या अवमूल्यनाच्या विरोधातील लढा, समान संधी, समान वेतन आणि नागरिक म्हणून समान अधिकार मिळवून घेण्यासाठीचा लढा अजूनही सुरूच आहे.
महिला कामगार, विशेषतः योजना कर्मचारी ‘कामगार’ म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी, आपल्या कामासाठी मानधन नाही तर ‘वेतन’ मिळावे म्हणून लढत आहेत, त्या समान कामाला वेतन मिळवून घेण्यासाठी, मातृत्व लाभ आणि पाळणाघरांसाठी, सुरक्षित आणि लैंगिक छळापासून मुक्त अशा कामाच्या ठिकाणांसाठी लढत आहेत. कामकाजी महिला कामाच्या ठिकाणी आणि समाजात सन्मान मिळवण्यासाठी लढत आहेत. सत्ताधारी वर्गाकडून कामगारांच्या संघटित होण्याच्या, सामूहिक वाटाघाटींच्या अधिकारांसहित, कामगारांनी मोठ्या कष्टाने मिळवलेल्या सर्व अधिकारांवर श्रमसंहितांच्या रुपाने होत असलेल्या हल्ल्यांच्या विरोधात चाललेल्या लढ्यात त्या सामील होत आहेत. विविध क्षेत्रांमधील महिला कामगार आणि कर्मचारी लाखोंच्या संख्येने कामगार चळवळीने पुकारलेल्या संप आणि निदर्शनांमध्ये सहभागी होत आहेत.
महिला शेतकरी, त्यांना ‘शेतकरी’ म्हणून मान्यता मिळावी, त्यांची जमीन त्यांच्या नावावर व्हावी, त्यांना पुरुष शेतकऱ्यांप्रमाणेच कर्ज आणि इतर लाभ मिळावेत म्हणून लढत आहेत. शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वावरच घाला घालणाऱ्या, त्यांची शेती बड्या कॉर्पोरेटसच्या हवाली करणाऱ्या तीन शेतकी कायद्यांच्या विरोधात चाललेल्या शेतकऱ्यांच्या संघर्षामध्ये त्या मोठ्या संख्येने उतरल्या आहेत.
आपल्या तातडीच्या मागण्यांवर होणारे हे लढे, मोदींच्या नेतृत्वाखाली चालणारे भाजप सरकार कॉर्पोरेटसचा नफा सुरक्षित राखण्याचे, मूठभर लोकांच्या हातात संपत्तीचे केंद्रीकरण करण्याचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी अंमलात आणत असलेल्या नवउदारवादी धोरणांच्या विरोधात देखील आपला आवाज बुलंद करत आहेत. या लढ्यांमध्ये मोठ्या संख्येने सामील होणाऱ्या महिला फक्त त्यांच्या वर्गीय हितांसाठी लढत नाहीयेत तर सध्याची व्यवस्था पोसत असलेल्या पितृसत्तात्मक मूल्यांना देखील त्या आव्हान देत आहेत.
धोरणांच्या विरोधात होणारे हे लढे कष्टकरी जनतेला, अधिकाधिक महिला आणि पुरुषांना त्यात सामील करून घेत अजून तीव्र केले पाहिजेत. नवउदारवादी धोरणांचा पाडाव करत, पितृसत्तेला पोसत असलेली ही व्यवस्था बदलण्यासाठी चललेला हा लढाच अंतिमतः महिलांना मुक्तीच्या आणि समाजात त्यांचे योग्य स्थान मिळवण्याच्या दिशेने घेऊन जाईल.
या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी, आपण हे लढे पुढे घेऊन जाण्यासाठी स्वतःला झोकून देण्याची शपथ घेऊया.
स्वैर रुपांतर – शुभा शमीम
CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS
💥 भारतीय ट्रेड युनियन केंद्र 💥
८ मार्च – आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे मागणीपत्रक
१. महिलांच्या कामाला कामगार व शेतकरी म्हणून मान्यता द्या. महिलांच्या मोबदल्यासह किंवा विनामोबदला कामाची जीडीपी मध्ये गणना करा.
२. अंगणवाडी, आशा, शालेय पोषण आहार आदी योजना कर्मचाऱ्यांना कामगार/ कर्मचारी म्हणून मान्यता द्या. ४५व्या भारतीय श्रम परिषदेच्या शिफारशींनुसार त्यांना किमान वेतन व सामाजिक सुरक्षा तातडीने लागू करा.
३. सर्व क्षेत्रातील महिलांना समान कामाला समान वेतन लागू करा.
४. सर्व कामांच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंध (POSH) कायद्याची कडक अंमलबजावणी करा.
५. महिलांवरील हिंसाचाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करा. जस्टीस वर्मा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करा.
६. सर्व वैधानिक संस्थांमध्ये महिलांच्या ३३% आरक्षणाची तरतूद करणारा कायदा लवकरात लवकर करा.
७. चार श्रमसंहिता, तीन कृषी कायदे व वीज दुरुस्ती विधेयक मागे घ्या.
८. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि सेवांचे खाजगीकरण थांबवा.
९. सर्वांना सार्वजनिक आरोग्य सेवेची हमी द्या.
१०. महागाई रोखण्यासाठी प्रभावी पावले उचला. स्वयंपाकाचा गॅस आणि अन्य पेट्रोलियम पदार्थांची दरवाढ मागे घ्या. आयकराच्या मर्यादेखालील सर्व कुटुंबांना मोफत रेशन व मासिक ७५०० रुपये अर्थसहाय्य द्या.
११. महिलांसाठी जास्त रोजगाराच्या संधी निर्माण करा. नोकऱ्या गेलेल्या सर्वांना रोख उत्पन्न सहाय्य द्या.
१२. मनरेगा अंतर्गत ६०० रुपये रोजावर २०० दिवस कामाची हमी द्या. मनरेगा योजना शहरी भागात लागू करा.
१३. घरकाम, बांधकाम, घरखेप काम आदी क्षेत्रांतील महिला कामगारांना किमान वेतन, पगारी सुट्टी, बोनस, मातृत्व लाभ, पाळणाघर आदी कामगार कायदे लागू करा. त्यांना मासिक पेन्शन सहित सर्व सामाजिक सुरक्षांचा लाभ द्या.
– के. हेमलता
राष्ट्रीय अध्यक्ष, सीटू
*
सदर लेख हा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र राज्य कमिटीचे साप्ताहिक ‘जीवनमार्ग’ यामधून घेतला आहे.
जीवनमार्ग बुलेटिन : २२४
रविवार, ७ मार्च २०२१
संपादक: उदय नारकर
*
वाचा
जीवनमार्ग
शेतकरी आंदोलन
आज दिनांक
कार्यकर्ता
कविता
चित्र आणि अक्षरांचा खजिना म्हणजे 'चित्राक्षरे'!