मे महिन्यात दिल्लीच्या सर्व सीमांहून प्रचंड संख्येने मात्र शांततापूर्ण मार्गाने संसदेवर चाल करून जाण्याचा निर्णय संयुक्त किसान मोर्चाने घेतला आहे. या मोर्चात केवळ शेतकरीच नाही तर कामगार, शेतमजूर, महिला, दलित, आदिवासी, बहुजन, बेरोजगार युवा आणि विद्यार्थी देखील सहभागी होणार आहेत. त्याची तारीख नंतर जाहीर केली जाईल. त्याआधी अनेक आंदोलने व मोहिमा छेडल्या जाणार आहेत. त्यातील बहुतेक कृती या देशव्यापी असतील.

१० आणि ११ एप्रिल रोजी दिल्लीच्या सीमांवरील शेतकरी केएमपी महामार्ग बंद करणार आहेत. १३ एप्रिलला बैसाखीचा सण आहे, तसेच तो १९१९ साली अमृतसरच्या जालियानवाला बाग येथे एक हजाराहून अधिक देशबांधवांच्या ब्रिटिश राजवटीने केलेल्या अमानुष कत्तलीचाही स्मृतिदिन आहे. त्या दिवशी विविध कृती होणार आहेत. १४ एप्रिल ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती देशभरात विविध कार्यक्रमांद्वारे ‘संविधान बचाव दिन’ म्हणून साजरी होणार आहे. १ मे हा आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन. कामगार आणि शेतकऱ्यांची एकजूट मजबूत करण्याच्या दृष्टीने दिल्लीच्या सीमा आणि देशभरात त्या दिवशी कृती होणार आहेत.

उल्लेखनीय बाब अशी की संयुक्त किसान मोर्चाने गेल्या साडेचार महिन्यांत हाक दिलेल्या बहुतांश कृती या भारताचा स्वातंत्र्यलढा, विविध किसान आंदोलने, समाजसुधारणा चळवळ आणि श्रमिकांची एकजूट या आंदोलनांतील महत्वाच्या दिवशीच झालेली आहेत. यातून स्पष्टपणे दिसून येते की वरील सर्व चळवळीत कधीही भाग न घेतलेल्या, उलटपक्षी या आंदोलनांच्या विरुद्ध उभ्या राहणाऱ्या आरएसएस-भाजपला कसून विरोध केला आहे. म्हणूनच या अत्यंत व्यापक आंदोलनांनी शेतकरीवर्गाच्या सामाजिक-राजकीय जाणिवा वाढवण्यास हातभार लावला आहे.

भारत बंदला उत्साही प्रतिसाद

२६ मार्चला या शेतकरी आंदोलनाला चार महिने पूर्ण झाले त्यानिमित्त एसकेएमने भारत बंदची हाक दिली होती, तसेच २८ मार्चला होळीच्या दिवशी तिन्ही काळे कृषी कायदे, चार श्रम संहिता, आणि वीज विधेयक यांची होळी करण्याचे आवाहन केले होते. या दोन्ही कृतींना कोरोनाने थैमान घातले असूनही देशभरात जोरदार प्रतिसाद मिळाला.

भारत बंदचे आवाहन पुढील मागण्यांसाठी करण्यात आले होते: तिन्ही काळे कृषी कायदे रद्द करा; शेतकऱ्यांना हमीभाव आणि खरेदीची हमी देणारा कायदा करा; शेतकऱ्यांवरील सर्व खोट्या केसेस रद्द करा; वीज विधेयक आणि पर्यावरण बिल मागे घ्या; आणि पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचे भाव कमी करा.

पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, बिहार, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि इतर अनेक राज्यांत भारत बंदला उत्साही प्रतिसाद मिळाला. आसाम, पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू आणि पुदुचेरी या निवडणूक होत असलेल्या राज्यांना यातून वगळण्यात आले होते.

वरील बहुतेक राज्यांत बाजार, मंडी, दुकाने दिवसभर बंद होते. कित्येक तास राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग रोखून धरण्यात आले. हजारोंच्या संख्येने शेतकरी, कामगार आणि त्यांच्या सोबत महिला, युवा, विद्यार्थी रस्त्यावर उतरून जनतेला बंदमध्ये सामील होण्याचे आवाहन करत होते. जनतेनेही त्याला प्रतिसाद देत बंद यशस्वी करण्यात हातभार लावला. अडेलतट्टू आणि असंवेदनशील भाजप सरकारविरुद्धचा संताप सगळीकडे दिसून येत होता.

अनेक विरोधी राजकीय पक्ष, केंद्रीय कामगार संघटना, शेतमजूर संघटना, व्यापारी आणि वाहतूकदारांच्या संघटना, महिला, युवा आणि विद्यार्थी संघटना यांनी बंदला केवळ संपूर्ण पाठिंबा दिला एवढेच नाही तर तो यशस्वी करण्यासाठी त्यांचे कार्यकर्ते रस्त्यावरही उतरले.

उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक आणि इतर अनेक भाजप-शासित राज्यांत एसकेएमशी संबंधित शेतकरी संघटनांच्या शेकडो कार्यकर्त्यांना अटक झाली. उत्तर प्रदेश सरकारने केलेल्या जुलुमी कायद्याची री ओढत हरियाणा आणि बिहार या राज्यांनी देखील सरकारला होणारा विरोध मोडून काढणारे पाशवी कायदे केले आहेत.

यावर्षीची होळी दिल्लीच्या सर्व सीमा आणि देशभरात सुद्धा तिन्ही काळे कृषी कायदे, चार श्रम संहिता, वीज बिल आणि पर्यावरण बिल यांची होळी करून साजरी करण्यात आली. या सर्व कृतींत कामगार तसेच इतर संघटनांनी पूर्णपणे साथ दिली.

२३ मार्च या शहीद भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांच्या हौतात्म्यदिनी दिल्लीतील सीमा तसेच देशभरात लाखो युवा आणि विद्यार्थ्यांनी या अमर शहिदांचा क्रांती आणि देशभक्तीचा वारसा पुढे नेण्यासाठीच्या आणि किसान आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठीच्या कृतींत सहभाग घेतला.

किसान सभा, सीटू आणि शेतमजूर युनियन यांनी दिल्ली सीमांपर्यंत जोरदार संयुक्त पदयात्रा काढल्या. १८/१९ मार्च पासून पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश येथून सुरू झालेल्या या पदयात्रांची सिंघू, टिकरी आणि पलवल या तिन्ही सीमांवर २३ मार्चला सांगता झाली. शहीद भगतसिंग यांच्या भाची गुरजीत कौर यांनी त्यापैकी एका पदयात्रेचे उदघाटन केले.

दरम्यानच्या काळात हजारो शेतकऱ्यांचा सहभाग असलेल्या किसान महापंचायती विविध राज्यांत घेण्यात येत आहेत. या महापंचायती केंद्र आणि राज्यांतील भाजपच्या नवउदारवादी, कॉर्पोरेटधार्जिण्या, लोकशाहीविरोधी आणि फॅसिस्ट सरकारांविरुद्ध शेतकरीवर्गाच्या जाणीवा वाढवण्यास प्रचंड हातभार लावत आहेत. ज्या राज्यांत निवडणुका होत आहेत तिथे देखील शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्यास भाग पाडणाऱ्या केंद्र सरकावर प्रचंड टीका होते आहे.

५ एप्रिल रोजी एसकेएमने दिलेल्या हाकेनुसार भारतीय खाद्य महामंडळ बचाव दिन पाळत महामंडळाची अनेक कार्यालये आणि गोदामांना हजारो शेतकऱ्यांनी घेराव घातला. सबंध सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आणि हमीभावानुसार सरकारी खरेदी बंद करू पाहणाऱ्या सरकारी धोरणाला विरोध करण्यासाठी हा दिवस देशभरात पाळला गेला. या धोरणातील प्रमुख त्रुटी दाखवून त्यांना विरोध करणारे एक निवेदन अखिल भारतीय किसान सभेने पंतप्रधानांना पाठविले आहे आणि ते प्रसारमाध्यमांना दिले आहे.

भाजप आणि त्याचे मित्रपक्ष बचावात्मक पवित्र्यात

गेल्या आठवड्यातील काही घटनांमुळे भाजप आणि त्याच्या मित्रपक्षांना बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला.

१ एप्रिलला हरियाणामधील शेतकऱ्यांनी अत्यंत शांततापूर्ण मार्गाने हिसार विमानतळ आणि त्याला जोडणारा महामार्ग रोखून धरला. उपमुख्यमंत्री आणि जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला त्यामुळे तब्बल दोन तास विमानतळावर अडकून पडले. अखेर त्यांना जेमतेम आठ किलोमीटरवर असलेल्या हरियाणा शेतकी विद्यापीठापर्यंत हेलिकॉप्टरने जावे लागले.

दोन दिवसांनी ३ एप्रिलला भाजपचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनादेखील अशाच प्रकारे रोहतक येथील एका कार्यक्रमात शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. पोलिसांनी तिथे केलेल्या जबरदस्त लाठीमारात अनेक शेतकरी प्रचंड जखमी झाले, त्यात एका वृद्ध शेतकऱ्याचाही समावेश होता.

रोहतकमध्ये झालेल्या या पोलिसी अत्याचाराच्या निषेधार्थ लगेच ३ आणि ४ एप्रिलला जिंद, हिसार आणि रोहतक या जिल्ह्यांत हजारो शेतकऱ्यांनी अनेक रस्ते आणि महामार्ग अडवून धरले. कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्यांचे समर्थन केल्यामुळे भाजप-जेजेपी या दोन्ही सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांना सामाजिक बहिष्काराला तोंड द्यावे लागत आहे.

२ एप्रिलला राजस्थानातील अलवर येथे भाजपच्या गुंडांनी बीकेयूचे नेते राकेश टिकैत यांच्या गाडीवर हल्ला केला. टिकैत हे राजस्थानात काही महापंचायतींना हजर राहण्यासाठी गेले होते. या हल्ल्याची तीव्र प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि राजस्थान राज्यात उमटली. हजारो शेतकऱ्यांनी या भ्याड हल्ल्याच्या विरोधात उग्र निदर्शने केली.

१२ मार्च १९३० ला महात्मा गांधींनी अहमदाबादच्या साबरमती आश्रमातून दांडी यात्रेला सुरुवात केली होती आणि ६ एप्रिल रोजी नवसारीजवळ दांडी येथे ब्रिटिश राज्यकर्त्यांविरुद्ध मिठाचा सत्याग्रह करून तिची सांगता झाली. यावर्षी १२ मार्च पासून नॅशनल अलायन्स ऑफ पीपल्स मुव्हमेंटस या संघटनेसोबत इतर अनेक संघटनांनी मिळून देशभरात अनेक ठिकाणी मिट्टी सत्याग्रह सुरू केला.

विविध राज्यांतील शेकडो गावांतून विविध ऐतिहासिक ठिकाणांची माती घेऊन निघालेल्या या सत्याग्रहींच्या यात्रेचे वाटेत हजारो लोकांनी स्वागत केले. अपेक्षेप्रमाणे गुजरात राज्यात मात्र या यात्रेत बरेच अडथळे आणले गेले. ५ एप्रिल रोजी शाहजहानपूर येथे तर ५/६ एप्रिलला टिकरी, गाझीपुर आणि सिंघू या सीमांवर यात्रेचे जोरदार स्वागत झाले. देशभरातून आणलेली ही माती शेतकरी आंदोलनातील शहिदांना समर्पित केली जाणार आहे. या आंदोलनातील शहिदांची संख्या आता ३५०च्या वर गेली आहे. सीमेवर त्यांचे शहीद स्मारक उभारण्याचा निर्णय झाला आहे.

शेतकऱ्यांवर नवे हल्ले

शेवटी, देशभरात सगळीकडे सरकार आणि व्यवस्था यांनी शेतकऱ्यांची कशी लूट चालवली आहे याची एक आकडेवारी गेल्याच आठवड्यात समोर आली आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार ऑक्टोबर २०२० पासून सुरू झालेल्या गळीत हंगामात साखर कारखानदारांनी भारतातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे २२,९०० कोटीहून अधिक देणे थकवले आहे! या प्रचंड रकमेतील १३,६०० कोटी म्हणजे जवळपास ६० टक्के रक्कम ही भाजप-आरएसएसशासित उत्तर प्रदेश या एकमेव राज्याची आहे!

आणखी एक धक्कादायक बातमी नुकतीच हाती आली आहे. केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२१ पासून खतांचे भाव तब्बल दीडपटीने वाढवले आहेत! ११००/१२०० रुपयांचे खताचे पोते आता थेट १८००/१९०० रुपयांपर्यंत वाढवले आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसनंतर आता खतांवर सरकारने संक्रांत आणली आहे.

लढा जास्त जोमाने लढवला जाईल!

– डॉ. अशोक ढवळे
अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा

*

सदर लेख हा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र राज्य कमिटीचे साप्ताहिक ‘जीवनमार्ग’ यामधून घेतला आहे.
जीवनमार्ग बुलेटिन : २२६
गुरुवार, ८ एप्रिल २०२१
संपादक: उदय नारकर

वाचा
डॉ. अशोक ढवळे यांचे लेख
जीवनमार्ग
आज दिनांक
कार्यकर्ता
कविता
‘महाडचे दिवस’ – कादंबरी

---