कोविड महामारीच्या दुसऱ्या लाटेने जनतेला जबरदस्त तडाखा दिला आहे. अशा वेळी केंद्रातील मोदी-शहा यांच्या गुन्हेगार सरकारने सर्वच बाजूंनी जी अक्षम्य दिवाळखोरी दाखवली ती देशानेच नव्हे, तर साऱ्या जगाने पाहिली आहे. मात्र त्याच वेळी दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करीत असलेल्या शेतकऱ्यांनी मात्र मदतीचा मजबूत हात दिल्याने अडचणीत सापडलेल्या नागरिकांना खूपच दिलासा मिळाला आहे.
२६ एप्रिलला ऐतिहासिक किसान आंदोलनाचे तब्बल पाच महिने पूर्ण करणाऱ्या या शेतकऱ्यांची संवेदनशीलता आणि माणुसकी मुग्ध करणारी आहे. या स्तंभात आम्ही अनेकदा सांगितल्याप्रमाणे हे आंदोलन केवळ शेतकऱ्यांसाठी नसून तिन्ही कृषी कायद्यांचे परिणाम भोगाव्या लागणाऱ्या देशभरातील कोट्यवधी श्रमिकांसाठी आहे.
देशभरात ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर्स, औषधे, दवाखान्यातील खाटा या सर्वांच्या प्रचंड तुटवड्यामुळे जीव वाचवणे शक्य असलेल्या हजारो नागरिकांच्या ओढवलेल्या मृत्यूविषयी एसकेएमने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. तसेच या भयंकर राष्ट्रीय आपत्तीला भाजप-आरएसएसच्या केंद्र सरकारलाच जबाबदार धरले आहे. अखिल भारतीय किसान सभेने निवेदन काढून केंद्र सरकारने सर्व नागरिकांचे मोफत लसीकरण करावे आणि कॉर्पोरेटसच्या किळसवाण्या नफेखोरीला आळा घालावा, अशी मागणी केली आहे.
पीडितांना मदतीचा हात
संयुक्त किसान मोर्चाच्या (एसकेएम) नेत्यांच्या पुढाकाराने गेल्याच आठवड्यात हरियाणा राज्य सरकारचे अधिकारी आणि पोलीस यांची एक संयुक्त बैठक झाली. त्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी ऑक्सिजन टँकर्स, रुग्णवाहिका आणि इतर आपत्कालीन सेवांकरता सिंघू सीमेच्या राष्ट्रीय महामार्गातील सर्व बॅरिकेड्स काढून टाकण्याची मागणी केली आणि ती मान्यही झाली. ठरल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांनी त्यांच्या बाजूने या महामार्गाची एक बाजू त्वरित रिकामी केली. मात्र पोलिसांच्या बॅरिकेड्स अजूनही तशाच आहेत. तसेही आंदोलनाच्या अगदी सुरुवातीपासून सर्व आंदोलनस्थळांवर सर्व आपत्कालीन सेवांकरता रस्त्याचा एक भाग पूर्णपणे मोकळा केला गेला होताच.
इथे मुद्दाम आठवण करून द्यावीशी वाटते की सिंघू, टिकरी, गाझीपूर, शहाजहाँपूर आणि पलवल या सीमा शेतकऱ्यांनी अडवलेल्या नाहीत. तेथे असलेले हे सर्व प्रचंड बॅरिकेड्स भाजपच्या केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार त्यांच्याच हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील राज्य सरकारांनी २६ नोव्हेंबर २०२० पासून शेतकऱ्यांना दिल्लीत प्रवेश करता येऊ नये म्हणून रचल्या आहेत.
भाजप आणि संघाच्या विकृत आयटी सेल्सने मात्र आपल्याच केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या अपराधांवर पांघरूण घालण्यासाठी आंदोलनकर्ते शेतकरीच ऑक्सिजन टँकर्स दिल्लीत येऊ देत नाहीत, असा भयंकर खोटा अपप्रचार चालवला आहे. एसकेएमच्या सर्व विधायक कृतींनी मात्र हे पांघरूण टराटरा फाडून टाकले आहे.
देशाची राजधानी आणि लगतच्या भागातील कोरोना बाधितांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना शेतकरी अधिकाधिक मदत पुरवत आहेत. सीमांलगतच्या गावांत अन्नाची हजारो पाकिटे वाटण्यात येत आहेत. आंदोलनातील शेतकऱ्यांवर इलाज करण्यासाठी तज्ञ डॉक्टर्सच्या अनेक टीम्स काम करताहेत. लहान इस्पितळे उभारण्यात आली आहेत. या डॉक्टरांमार्फत आजूबाजूच्या गावांतील नागरिकांना वैद्यकीय मदत गेले कित्येक दिवस सुरू आहे.
स्थलांतरीत कामगारांना आवाहन आणि मदत
महामारीचा दाह जसजसा वाढू लागला, तसतसे दिल्ली आणि परिसरातील स्थलांतरीत कामगारांचे लोंढेच्या लोंढे ट्रेन, बस आणि मिळेल त्या वाहनाने आपापल्या गावी परतू लागले. गेल्या वर्षी २४ मार्चला फक्त चार तासांची पूर्वसूचना देऊन मोदींनी अचानक सबंध देशात लॉकडाऊन जाहीर केला. त्यावेळी देशभरातील स्थलांतरित कामगारांची अवस्था किती भीषण झाली होती, तो अनुभव अगदी ताजा आहे. लाखो कामगार आपल्या मुलाबाळांसकट शेकडो किलोमीटर अंतर अक्षरशः पायी तुडवत गावी परतले. वाटेत त्यांच्यापैकी असंख्य जण भुकेने आणि अपघाताने मरण पावले.
एसकेएमने सर्व स्थलांतरित कामगारांना आंदोलकांच्या सीमांवर येऊन राहण्याचे आवाहन केले. त्यांच्या राहण्याची आणि खाण्यापिण्याची पूर्ण सोय केली जाईल असे आश्वासनही त्यांना दिले. गावी परत गेल्यावरही हाताला काम तर मिळणारच नाही. त्यापेक्षा परिस्थिती पूर्वपदावर येईपर्यंत इथेच रहा आणि नंतर पुन्हा कामावर जा, असे त्यांना सांगितले. यातून शेतकरी-कामगार एकजूट अधिक भक्कम होईल, असेही एसकेएमने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
एवढेच नाही तर जे कामगार घरी जाण्यास निघाले त्यांना रेल्वे व बस स्थानकांवर जाऊन शेतकऱ्यांनी मोफत जेवण पुरवले. देशाच्या ‘अन्नदात्यांनी’ दाखवलेली ही माणुसकी हृदयाला हात घालणारी होती. उद्दाम भाजपच्या केंद्र सरकारने दाखवलेल्या हृदयशून्यतेपेक्षा हे किती वेगळे पाऊल आहे!
आता तर सर्व सीमांवरील शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या हॉस्पिटल्समध्ये जाऊन रुग्णांना वाटण्यासाठी जेवणाची हजारो पाकिटे तयार करायला सुरुवात केली आहे. काही हॉस्पिटल्सना खाटाही पुरवल्या आहेत. प्रसारमाध्यमांनी त्याची दखलही घेतली आहे.
त्याच वेळी शेतकऱ्यांनी सीमांवर कोविडपासून स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी सर्व उपाय करण्यास सुरुवात केली आहे. प्रशासनाने लसीकरण केंद्रे सीमांवर सुरू केली आहेत. आवश्यकता असणाऱ्यांना मास्क्स, सॅनिटायझर्स, ऑक्सिमीटर्स, थर्मामीटर्स हे सर्व मोफत उपलब्ध करून दिले जात आहेत.
सरकारची चिथावणी सुरूच
सरकारतर्फे चिथावणी देणे अजूनही सुरूच आहे. हा गव्हाच्या खरेदीचा मोसम आहे. नेमके त्याचवेळी पंजाब आणि हरियाणाच्या बाजार समित्यांत गोण्याच उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना माल विकायची वाट पाहत कित्येक दिवस बसून राहावे लागतेय. त्यांना पैसेही वेळेवर मिळत नाहीत. बाजार समित्या संपवण्यासाठी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने १८ महिने स्थगिती देऊनही अप्रत्यक्षपणे कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीची सुरुवात करण्यासाठी मोदी सरकार करीत असलेला हा खोडसाळपणा आहे.
हरियाणा सरकारने पोलिसांची मदत घेऊन मुक्त केलेले काही टोलनाके पुन्हा ताब्यात घेऊन सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. त्याला जबरदस्त विरोध करत शेकडो शेतकऱ्यांनी हे सर्व टोलनाके पुन्हा शांततेने ताब्यात घेतले. त्याचा बदला म्हणून अनेक शेतकरी नेते आणि कार्यकर्ते यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
कोविड आणि कृषी कायदे दोन्हीविरुद्ध एकत्र लढा
२८ एप्रिल रोजी एसकेएमने सर्व केंद्रीय कामगार संघटनांसोबत एका ऑनलाईन मिटींगचे आयोजन केले. त्यात या आंदोलनात शेतकरी-कामगार एकजूट अधिक मजबूत करण्याच्या मार्गांवर खूप फलदायी चर्चा झाली. १ मे हा शेतकरी-कामगार एकजुटीचा दिवस म्हणून देशभर साजरा करण्याचे आवाहन एसकेएमने यापूर्वीच केले होते. तो दिल्लीच्या सीमांवर जोरदारपणे साजरा केला गेला. तसेच कोविड परिस्थितीशी संबंधित मागण्या, आणि कृषी कायदे व श्रम संहिता रद्द करा, एमएसपी व खरेदीची हमी देणारा केंद्रीय कायदा करा, वीज विधेयक मागे घ्या आणि खासगीकरण व कॉर्पोरेटीकरण थांबवा या समान मुद्द्यांवर संयुक्त देशव्यापी मोहीम राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय २८ एप्रिलच्या बैठकीत झाला. एसकेएम आणि केंद्रीय कामगार संघटना यांच्या वतीने एक संयुक्त वृत्तपत्र निवेदनही प्रसृत करण्यात आले.
गेल्या आठवड्याच्या स्तंभात सांगितल्याप्रमाणे, १० मेच्या महत्त्वपूर्ण ऑनलाईन राष्ट्रीय संयुक्त मेळाव्याची जय्यत तयारी सुरू आहे.
देशाच्या विविध भागांत होत असलेल्या शेकडो उत्साही किसान महापंचायती या कोविड महामारीमुळे आता अर्थातच स्थगित कराव्या लागल्या आहेत. मात्र त्याऐवजी आता ऑनलाईन जाहीर सभा होत आहेत. उदाहरणार्थ, २६ एप्रिलला एआयकेएससीसीच्या तेलंगण चॅपटरने प्रचंड ऑनलाईन जाहीर सभा आयोजित केली. ५० हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी ती फेसबुकवर पाहिली. बीकेयुचे राकेश टिकैत, किसान सभेचे डॉ. अशोक ढवळे तसेच अतुल कुमार अंजान, शेतमजूर युनियनचे बी. वेंकट, एआयकेएमएस चे आशिष मित्तल व इतर अनेक संघटनांच्या नेत्यांनी या सभेला संबोधित केले.
राजीव खन्ना यांनी २७ एप्रिलच्या ‘द सिटीझन’मध्ये कोविड महामारी आणि कृषी कायदे या दोन्हींविरुद्धच्या लढ्यातील सामायिकता अतिशय नेमकेपणाने मांडली आहे. त्यांनी म्हटले आहे, “जसे सामान्य माणसाला आज हॉस्पिटलमध्ये प्रवेश, ऑक्सिजन, औषधे इत्यादी साध्या-साध्या गरजांसाठी या टोकापासून त्या टोकापासून धावपळ करावी लागतेय अगदी तशीच धावपळ जर आपण कृषी कायद्यांविरुद्ध उभे ठाकलो नाहीतर अन्नधान्यासाठीही करावी लागेल.”
एसकेएमने २७ एप्रिलला जारी केलेल्या निवेदनाने हा लेख आपण संपवू या. ते निवेदन असे, “अत्यंत वाईट आरोग्यव्यवस्था आणि पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे दिल्लीपासून ते देशात इतरत्र सगळीकडूनच अतिशय अस्वस्थ करणाऱ्या बातम्या येत आहेत. देशातील कॉर्पोरेटधार्जिण्या सरकारी धोरणामुळे सर्वसामान्य माणसांच्या अगदी मूलभूत गरजाही पूर्ण होत नाहीयेत. शेतकरी देखील किमान हमीभावासारख्या मूलभूत गरजेकरता लढतायत. शेतकऱ्यांचा विजय हा सर्वसामान्य जनतेचाही विजय असेल. गरीब जनतेच्या गरजांचा या सरकार आणि कॉर्पोरेटसनी बाजार मांडलाय. आणि ही परिस्थिती जनतेच्या लढ्यातूनच बदलली जाऊ शकते.”
– डॉ. अशोक ढवळे
अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा
***
सदर लेख हा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र राज्य कमिटीचे साप्ताहिक ‘जीवनमार्ग’ यामधून घेतला आहे.
जीवनमार्ग बुलेटिन : २२८
शनिवार, १ मे २०२१
संपादक: उदय नारकर
वाचा
डॉ. अशोक ढवळे यांचे लेख
जीवनमार्ग
आज दिनांक
कार्यकर्ता
कविता
‘महाडचे दिवस’ – कादंबरी