गेल्या आठवड्यात ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाने दोन अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटना साजऱ्या केल्या. पहिली १ मे आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनाची आणि दुसरी केरळ, तामिळनाडू व पश्चिम बंगाल विधानसभा आणि त्यानंतर उत्तर प्रदेशातील त्रिस्तरीय पंचायत निवडणुकांत भाजपचा झालेल्या सणसणीत पराभवाची!
भाजप-विरोधी निवडणूक निकालांचे शेतकऱ्यांनी केले हार्दिक स्वागत
गेले साडे पाच महिने लाखोंच्या संख्येने दिल्लीच्या सीमांवर बसलेल्या आणि आजवर ४०० हून अधिक हुतात्मे झालेल्या आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांच्या मनात मोदी-शहा दुकलीच्या भाजप-आरएसएस प्रणीत केंद्र सरकारविरुद्ध खदखदणारा असंतोष सतत वाढत चालला आहे. आणि हे केवळ दिल्लीच्या सीमांवरच नव्हे, तर फेब्रुवारी आणि मार्च २०२१ दरम्यान देशभर ज्या शेकडो विशाल किसान महापंचायती झाल्या त्यातही हा संताप दिसून आला. उत्तर भारतात अनेक ठिकाणी भाजप नेत्यांवर गावोगावी सामाजिक बहिष्कार घालण्यात आला आहे.
पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ आणि तामिळनाडू या नुकत्याच विधानसभा निवडणुका झालेल्या राज्यांत संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) आणि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती (एआयकेएससीसी) ने आपल्या अनेक नेत्यांना भाजप आणि त्याच्या मित्रपक्षांचा पराभव करण्याचे शेतकऱ्यांना आणि जनतेला आवाहन करण्यासाठी पाठवले होते.
तिन्ही प्रमुख राज्यांत भाजपच्या झालेल्या पराभवाचे आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी हार्दिक स्वागत केले. एसकेएम आणि एआयकेएससीसी दोघांनीही भाजपच्या पराभवाचे स्वागत करणारी निवेदने काढली.
विधानसभांच्या निकालानंतर दोनच दिवसांनी लागलेल्या उत्तर प्रदेशातील त्रिस्तरीय पंचायत निवडणूक निकालांमुळे तर किसानांचा आनंद द्विगुणीत झाला. उत्तर प्रदेशातील या निवडणुका जरी पक्षांच्या चिन्हांवर लढवण्यात आल्या नव्हत्या, तरीही कोणत्या उमेदवाराला कोणत्या पक्षाचा पाठिंबा होता हे काही लपून राहिले नाही. बहुतेक जिल्ह्यांत भाजपचा दणदणीत पराभव झाला. राष्ट्रीय वर्तमानपत्रांत आलेल्या बातम्यांनुसार एकूण ३,०५० जिल्हा परिषदांच्या गटांपैकी भाजपला मागे टाकत समाजवादी पार्टीला (सपा) ७८२, भाजपला ५८०, बहुजन समाज पार्टीला (बसपा) ३३६ तर कॉंग्रेसला ६१ जागांवर विजय मिळाला आहे.
भाजपसाठी सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे खुद्द अयोध्येत ४० पैकी फक्त ८, मथुरेत ३३ पैकी अवघ्या ८, तर वाराणसीत (काशीत) ४० पैकी जेमतेम ७ जागा त्यांना जिंकता आल्या. धर्मांध ध्रुवीकरणाच्या मर्यादा जशा तीन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांनी स्पष्ट केल्या, तशाच त्या अयोध्या, मथुरा आणि काशी या भाजपच्या ‘आवडत्या’ केंद्रांतील जनतेने जास्तच आक्रमकपणे अधोरेखित केल्या आहेत.
इटावा जिल्ह्यात २४ पैकी फक्त १, लखनौ २५ पैकी केवळ ३, मीरत ३३ पैकी ४, शामलीत १९ पैकी ४, बाघपत २० पैकी ४, कनोज २८ पैकी ६, रामपूर ३४ पैकी ७, मैनपुरी – ३० पैकी ८, बिजनौर ५६ पैकी ८, आझमगड ८४ पैकी १०, मुझफ्फरनगर ४३ पैकी १३ तर गोरखपूर येथे ६८ पैकी फक्त २० जागांवर भारतीय जनता पक्ष विजय मिळवू शकला. वरील जिल्हे संबंध राज्यभर पसरलेले आहेत. अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्ष बहुतेक ठिकाणी पुढे आहे.
निवडून आलेल्या अपक्षांची संख्या १२६६ आहे. त्यांना अर्थातच भाजप विकत घेण्याचा प्रयत्न करेल. मात्र देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या आणि लोकसभेत तब्बल ८० खासदार पाठवणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील मतदारांनी स्पष्टपणे दिलेला हा कौल योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचे थोबाड फोडणारा आहे यात काही शंका नाही. भाजपच्या सरकारांच्या गुन्हेगारी हाताळणीमुळे कोरोनाने देशभर, आणि विशेषतः उत्तर प्रदेशात जे थैमान घातले आहे, त्यातून भाजपविरुद्ध असंतोषाचा आगडोंब सर्वत्र पसरला आहे.
फेब्रुवारी २०२२ मध्ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पंजाब राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पंजाबमध्ये तर गेले वर्षभर सुरू असलेल्या किसान आंदोलनामुळे भाजपविरुद्धचे वातावरण इतके तापले आहे की तेथे भाजप उमेदवारांची अनामत रक्कम परत मिळाली तर त्यांचे नशीब बलवत्तर म्हणायचे! उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यात भाजपचा पराभव करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याची शपथ एसकेएमने पूर्वीच घेतली आहे. पण त्यासाठी सर्वच स्तरांवर आणि सर्वच भाजपविरोधी शक्तींना येते काही महिने प्रचंड परिश्रम घ्यावे लागतील.
मे दिन: कामगार-शेतकरी एकजुटीच्या दिशेने
दिल्लीच्या सर्व सीमांवर आणि देशभरात मे दिन हा कामगार-किसान एकजूट दिन म्हणून लाखो शेतकरी आणि कामगारांनी अत्यंत उत्साहाने साजरा केला. एसकेएम आणि केंद्रीय कामगार संघटनांनी संयुक्तपणे ही हाक दिली होती. दिल्लीच्या सीमांवर आपल्या शेतकरी बंधू-भगिनींसमवेत हजारो कामगारांनी एकत्र येऊन भाजप-आरएसएसचे केंद्र सरकार आणि देशीविदेशी कॉर्पोरेट लॉबी यांची अभद्र युती या समान वर्गशत्रूंविरुद्ध कामगार-शेतकरी एकजूट मजबूत करण्यासाठी प्रचंड जाहीर सभा घेतल्या.
ऑक्सिजन न मिळाल्याने हजारो मृत्यूंना जबाबदार असलेल्या मोदी-शहांच्या ‘मौत के सौदागर’ राजवटीने केलेल्या नरसंहाराचा (हा शब्दप्रयोग खुद्द अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केला आहे) या सर्व जाहीर सभांत निषेध करण्यात आला. देशभरातही लाखो कामगार-शेतकऱ्यांनी कोविडचे सर्व नियम पाळत एकत्र येऊन मे दिन साजरा केला.
२८ एप्रिलला एसकेएम आणि केंद्रीय कामगार संघटनांच्या नेत्यांची एक संयुक्त ऑनलाईन बैठक झाली. २६ नोव्हेंबर २०२० पासून सुरू झालेले शेतकरी आंदोलन, अखिल भारतीय संप, ग्रामीण भारत बंद, चलो दिल्ली अशा अनेक आंदोलनांतून ही दोन्ही संयुक्त व्यासपीठे एकमेकांना उत्तम सहकार्य करीत आहेत.
२८ एप्रिलच्या संयुक्त बैठकीत भाजपच्या केंद्र सरकारने केलेल्या कोविड हाताळणीवर कडाडून टीका करण्यात येऊन काही तातडीच्या मागण्या करण्यात आल्या. तसेच पाच मुख्य मागण्यांवर अधिक मजबुतीने एकत्र येऊन जबरदस्त संयुक्त कृती येत्या काळात करण्याचा निर्णय झाला. त्या अशा: कृषी कायदे रद्द करा, श्रम संहिता रद्द करा, वीज विधेयक मागे घ्या, शेतमालाला किमान हमीभाव आणि खरेदीचा केंद्रीय कायदा करा, आणि खाजगीकरण आणि कॉर्पोरेटीकरणाला विरोध करा. या दोन्ही संघटनांनी कोविड-विषयक तसेच कामगार-किसानांशी संबंधित मागण्यांचे संयुक्त निवेदनही लगेच प्रसिद्ध केले.
३० एप्रिलला सीटू-किसान सभा-शेतमजूर युनियन यांच्या केंद्रीय नेतृत्वाची ऑनलाईन बैठक झाली. कोरोना महामारीच्या या अत्यंत कठीण काळात महामारीचा सामना करीत असलेल्या सर्व लोकांना शक्य ती सर्व मदत करण्याचा निर्णय या तिन्ही संघटनांनी यावेळी घेतला. त्याचवेळी एकत्रितपणे भाजप सरकारने या अतिगंभीर महामारीकडे केलेले अक्षम्य दुर्लक्ष आणि उलट या संकटाचा फायदा घेत जनविरोधी धोरणे पुढे रेटण्याचा केलेले उद्योग जनतेपुढे आणण्याचाही निर्णय झाला. आजच्या परिस्थितीत महामारी, वेगवेगळ्या राज्यात असलेले लॉकडाउन व कर्फ्यू यामुळे मोठ्या प्रमाणावर लोकांना रस्त्यावर उतरवणे सध्या शक्य नसले तरी परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यावर ते करता येईल. मात्र त्याची तयारी आतापासूनच संयुक्तपणे करण्याचे या बैठकीत ठरले.
त्याची सुरुवात म्हणून शनिवार, ८ मे २०२१ ला सायंकाळी ५ ते ७ वाजेपर्यंत एक देशव्यापी ऑनलाईन जाहीर सभा या तिन्ही वर्गीय संघटनांतर्फे संयुक्तपणे घेण्यात आली. सीटू, किसान सभा आणि शेतमजूर युनियनचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अनुक्रमे तपन सेन, हनन मोल्ला व बी. वेंकट आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुक्रमे के. हेमलता, डॉ. अशोक ढवळे व ए. विजयराघवन यांनी या सभेला संबोधित केले. देशभरातील तिन्ही संघटनांचे हजारो कार्यकर्ते आणि श्रमिक या सभेस हजर होते.
– डॉ. अशोक ढवळे
अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा
*
सदर लेख हा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र राज्य कमिटीचे साप्ताहिक ‘जीवनमार्ग’ यामधून घेतला आहे.
जीवनमार्ग बुलेटिन : २३०
रविवार, ९ मे २०२१
संपादक: उदय नारकर
वाचा
डॉ. अशोक ढवळे यांचे लेख
जीवनमार्ग
आज दिनांक
कार्यकर्ता
कविता
‘महाडचे दिवस’ – कादंबरी
